नोएडाः 4400 करोड़ के निवेश और 55 हजार रोजगार का लक्ष्य

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश स्तर पर दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन 28-29 जुलाई को लखनऊ में होना है। यहां नोएडा में निवेश करने वाले 25 निवेशक भाग लेंगे। 

इनके माध्यम से ही शहर में 4400 करोड़ के निवेश का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। उद्योगों आदि की स्थापना के बाद यहां 55 हजार लोगों को रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।

प्राधिकरण ने 32 उद्यमियों के साथ साइन किया एमओयू
नोएडा प्राधिकरण ने 32 उद्यमियों के साथ एमओयू साइन किया है। इनमें से आठ ने पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सहभागिता दिखाई है। वहीं, अब 20 अन्य उद्यमियों की ओर से दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए हरी झंडी दे दी है। आदित्य इंफोटेक, गैलेक्सी वेंचर, एसटीएस यूटीलिटिज प्राइवेट लिमिटेड और राणा प्रताप सिंह ग्लोबल इटीसीएस के एमओयू अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। इनको भी शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

6000 करोड़ के निवेश का एमओयू पहले हो चुका है साइन
पहले ग्राउंड सेरेमनी में 6000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया था। इसमें नोएडा औद्योगिक क्षेत्र से टाटा कंसल्टेंसी, वन-97 कम्यूनिकेशन, हल्दीराम, धर्मपाल प्रेमचंद, केकेजी इंडस्ट्री, केंट आरओ, सैमसंग और मदर्सन ने भाग लिया था।

शासन स्तर पर दो एमओयू हो चुके हैं साइन
शासन स्तर पर दो उद्यमियों के एमओयू पहले ही साइन हो चुके हैं। इसमें एसटीएस यूटीलिटिज प्राइवेट लिमिटेड और राणा प्रताप सिंह ग्लोबल इटीसीएस की ओर से शासन स्तर पर नोएडा में इकाई स्थापित करने के लिए एमओयू साइन किया गया है।

लैंड बैंक बनाने में लगा प्राधिकरण
नोएडा प्राधिकरण की ओर से शहर में औद्योगिक क्षेत्रों में लैंड बैंक के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसमें कई ऐसे सेक्टर हैं, जहां उद्योगों की स्थापना की संभावना तलाशी जा रही है। हालांकि प्राधिकरण की ओर से सेक्टर-158 में उद्योगों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने बात स्वीकारी जा चुकी है। बावजूद इसके शहर में अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर हैं, जहां औद्योगिक प्लॉट मिल सकता है। इसके लिए प्राधिकरण की ओर से सर्वे भी कराया जा रहा है।

यह होती है ग्राउंड बेक्रिंग सेरेमनी
प्रदेश स्तर पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। यहां औद्योगिक निवेश के लिए कंपनियों व उद्यमियों को आमंत्रित किया जाता है। इनकी ओर से शासन से एक तय राशि के निवेश की संभावनाओं की बात बताई जाती है। इसके बाद स्थानीय स्तर पर एजेंसियों की ओर से निवेश के प्रयास कराए जाते हैं। शासन की ओर से ऐसे निवेशकों को राहत देने और इनका काम आसान करने के उपाय भी किए जाते हैं।