Dehradun News: एक करोड़ से साकार होगी वे-साइड एमेनिटीज परियोजना

- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तैयार की जा रही योजना, नौ माह में काम पूरा करने का लक्ष्य
संवाद न्यूज एजेंसी
मसूरी। कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने भट्टा फॉल के निकट ग्रामोत्थान परियोजना के तहत वे-साइड एमेनिटीज निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इन परियोजना की लागत लगभग एक करोड़ है। इसे नौ माह में पूरा करने का लक्ष्य है। मंत्री ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनके कौशल को बाजार उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय पर काम को पूरा करने के निर्देश दिए।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश में अब तक 1.65 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसे में वे-साइड एमेनिटीज परियोजना के बन जाने से महिला समूहों की आय में वृद्धि होगी और उनके उत्पादों को बाजार मिल सकेगा। पर्यटक भी स्थानीय उत्पादों को चख सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुवाखोली क्षेत्र में भी वे-साइड एमेनिटीज खोला जाए। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि एक साल से सेंटर को बनाने के लिए प्रक्रिया चल रही थी। परियोजना के साकार होने से महिलाओं के बनाए गए उत्पादों को जगह मिलेगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, एसडीएम राहुल आनंद, मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश रावत, कुशाल राणा, लक्ष्मण रावत, ग्राम प्रधान मीना कोटाल, विशाल खरोला आदि मौजूद रहे।
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सभासदों ने उठाए सवाल
सभासद शिवानी भारती ने बताया कि अगस्त 2025 में वे-साइड एमेनिटीज सेंटर के निर्माण के लिए भूमि देने का प्रस्ताव विरोध के बाद रद्द किया गया था। नगर पालिका ने सभासदों के बिना जानकारी के भूमि कैसे दे दी। सभासद सचिन गुहेर ने कहा कि जब बोर्ड बैठक में वे साइड एमेनिटीज के लिए भूमि देने का प्रस्ताव गिर गया था तो योजना को धरातल पर कैसे लाई गई है। यदि दरकिनार करके ही कार्य करना है तो सभासदों का इस्तीफा ले लेना चाहिए। इस प्रस्ताव का सभासद विरोध करेंगे। उन्हाेंने कहा कि जिस क्षेत्र में कार्य होता है उस क्षेत्र के सभासद का नाम शिलापट्ट पर होता है लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि सभासद को दरकिनार करके कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा सभासद पवन थलवाल और अमित भट्ट ने भी इसका विरोध किया।