Uttarakhand: अब तक 252 पर विजिलेंस का फंदा, 59 मामलों में भ्रष्टाचारियों को हुई जेल, एसीएस की बैठक में खुलासा
एसीएस ने भ्रष्टाचार और संवेदनशील मामलों की जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की समिति बनाने के निर्देश दिए। साथ ही सतर्कता विभाग को ताकीद किया कि वे ऐसे गंभीर मामलों की जांच समयबद्धता के साथ पूरी करें।
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Add as a preferredराज्य गठन से लेकर अब तक 252 भ्रष्ट और रिश्वतखोरों पर विजिलेंस का फंदा कसा है। इनमें से 59 तो जेल की हवा खा चुके हैं। यह खुलासा मंगलवार को अपर मुख्य सचिव (एसीएस) राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सतर्कता विभाग की समीक्षा के दौरान हुआ।
बैठक में एसीएस ने भ्रष्टाचार और संवेदनशील मामलों की जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की समिति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सतर्कता विभाग को ताकीद किया कि वे ऐसे गंभीर मामलों की जांच समयबद्धता के साथ पूरी करें। बैठक में सतर्कता विभाग की ओर से बताया कि वर्ष 2023 में टोल फ्री नंबर 1064 से देहरादून सेक्टर में 176 व हल्द्वानी सेक्टर में 118 शिकायतें मिलीं।
इनमें से देहरादून सेक्टर की 143 तथा हल्द्वानी सेक्टर की 82 शिकायतों पर कार्रवाई हो चुकी है। 57 शिकायतें लंबित हैं। इस वर्ष विजिलेंस ने अब तक कुल 12 ट्रैप किए। देहरादून सेक्टर में कुल नौ तथा हल्द्वानी सेक्टर में चार जांच लंबित हैं। देहरादून सेक्टर में 11 तथा हल्द्वानी सेक्टर में पांच खुली जांच लंबित है।
बैठक में निदेशक सतर्कता वी मुरूगेशन, सचिव एसएन पांडेय, पुलिस अधीक्षक सतर्कता धीरेंद्र सिंह गुंज्याल, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।
अधिक शिकायतों वाले विभागों की जानकारी नियमित दें
एसीएस ने बैठक में सतर्कता विभाग को निर्देश दिए कि टोल फ्री नंबर 1064 पर प्राप्त सबसे अधिक भ्रष्टाचार की शिकायतों वाले विभागों की जानकारी कार्मिक विभाग तथा मुख्यमंत्री कार्यालय को नियमित रूप से दी जाए। विभाग शिकायतों के स्थायी समाधान के लिए संस्थागत सुधार करें। राज्य की कई जांच एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान हो। प्रभावी समन्वय के लिए गृह विभाग की नियमित बैठकें होंगी। कार्मिक विभाग ऐसे विभागों की कार्य संस्कृति सुधारने के लिए प्रशिक्षण दे। सतर्कता विभाग सचिवालय कर्मचारियों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंध में कार्यशाला करे।
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सतर्कता विभाग में दो करोड़ का रिवॉल्विंग फंड मंजूर
बैठक में सतर्कता विभाग के दो करोड़ के रिवॉल्विंग फंड की स्वीकृति, सतर्कता अधिष्ठान के ढांचे के पुनर्गठन, सतर्कता सेक्टर हल्द्वानी के कार्यालय भवन के लिए भूमि आवंटन पर चर्चा हुई।
