फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand will become the first state to implement new education policy

फैसला: नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड, शिक्षा मंत्री ने कहा-इसी सत्र में होगा शामिल

Mon, 02 May 2022 01:22 PM IST
रेनू सकलानी बिशन सिंह बोरा , अमर उजाला, देहरादून
बिशन सिंह बोरा , अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Mon, 02 May 2022 01:22 PM IST
सार

नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार किए जाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में पूर्व में टास्क फोर्स गठित की गई थी। उच्च शिक्षा मंत्री को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था।

विज्ञापन
Uttarakhand will become the first state to implement new education policy
धन सिंह रावत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य विश्वविद्यालयों ने नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है। मुख्य सचिव के सामने इसके प्रस्तुतिकरण के बाद इसे अब कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। उच्च शिक्षा मंत्री डा.धन सिंह रावत ने कहा कि इसे इसी साल नए शिक्षा सत्र से लागू किया जाएगा। उत्तराखंड इसे सबसे पहले लागू करने वाला पहला राज्य होगा।

विज्ञापन


राज्य विश्वविद्यालयों की ओर से नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार किए जाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में पूर्व में टास्क फोर्स गठित की गई थी। उच्च शिक्षा मंत्री को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा कुमाऊं विवि के कुलपति एनके जोशी की अध्यक्षता में दून विवि,  उत्तराखंड मुक्त विवि,  श्रीदेव सुमन विवि एवं अल्मोड़ा विवि के कुलपतियों को सदस्य के रूप शामिल कर पाठ्यक्रम निर्माण समिति गठित की गई थी।

विज्ञापन

 

उच्च शिक्षा मंत्री डा.धन सिंह रावत के मुताबिक पिछले छह महीने की मशक्कत के बाद उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है। मुख्य सचिव के सामने इसके प्रस्तुतिकरण के बाद एक और बैठक होनी है। इसके बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन

सेमेस्टर सिस्टम होगा लागू  

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में फैकल्टी की कमी के चलते वार्षिक परीक्षा प्रणाली को लागू किया गया था, लेकिन अब इसे समाप्त कर सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया जाएगा। इस संबंध में जल्द निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। इस सिस्टम के तहत छात्रों का क्रेडिट बैंक बनेगा, इसी के आधार पर उनका एक से दूसरे महाविद्यालयों में दाखिला हो सकेगा। 

 

विश्वविद्यालय 30 फीसदी पाठ्यक्रम में कर सकेंगे बदलाव 
नई शिक्षा नीति के तहत जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है उसमें 70 फीसदी पाठ्यक्रम सभी विश्वविद्यालयों में समान रूप से लागू रहेगा जबकि 30 फीसदी पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अपने हिसाब से बदल सकेंगे। पाठ्यक्रम को रोजगारपरक भी बनाया गया है।  

ये भी पढ़ें...गजराज का गुस्सा, मची चीख पुकार:  जंगल सफारी पर जा रहे पर्यटकों की जान पर बन आई, चालक ने कैंटर पीछे दौड़ाया, देखें तस्वीरें

विश्वविद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए जाने के बाद अब प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए भी पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। -डा.धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed