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उत्तराखंड: साढ़े पांच महीने बाद सचिवालय में आगंतुकों और पत्रकारों को प्रवेश की अनुमति मिली
Thu, 21 Jan 2021 06:56 PM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Thu, 21 Jan 2021 06:56 PM IST
सार
- मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिवालय प्रशासन विभाग ने प्रवेश पर रोक हटाई
- कोविड-19 महामारी के कम होते प्रभाव को देखते हुए लिया गया है निर्णय
- अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया आदेश, करीब साढ़े पांच महीने से थी रोक
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उत्तराखंड सचिवालय
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
करीब साढ़े पांच महीने के बाद उत्तराखंड सरकार ने बाहरी आगंतुकों और मीडियाकर्मियों के लिए सचिवालय में प्रवेश से रोक हटा दी है। कोविड-19 संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार ने सचिवालय में अधिकारियों व कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर बृहस्पतिवार को सचिवालय प्रशासन विभाग ने बाहरी लोगों और मीडिया कर्मचारियों को प्रवेश की अनुमति दे दी है।
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बृहस्पतिवार को अपर मुख्य सचिव (एसएडी) राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक, सचिवालय प्रशासन ने तीन सितंबर को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए प्रवेश को सीमित कर दिया था। महानुभावों, दर्जाधारियों, विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को ही सचिवालय में प्रवेश की अनुमति दी गई। अब प्रदेश में कोरोना के कम होते प्रभाव को देखते हुए अपर मुख्य सचिव ने पूर्व में जारी आदेश को खत्म करते हुए बाहरी आगंतुकों और पत्रकारों को पूर्व की भांति प्रवेश की अनुमति दे दी गई।
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बगैर मास्क प्रवेश की अनुमति नहीं
सरकार ने आदेश कर दिय है कि बगैर मास्क या फेस कवर के किसी को भी सचिवालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस पर निगाह रखें। उन्हें यह भी देखना है कि बाहरी व्यक्ति ने जिस अधिकारी से मुलाकात के लिए प्रवेशपत्र प्राप्त किया है, वह उसी अधिकारी से ही मिले। बाहरी आगंतुकों को पास जारी होने के समय से दो घंटे तक ही सचिवालय में परिसर में रहने की अनुमति होगी।
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हरीश रावत ने भी की थी पैरवी
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सचिवालय में आगंतुकों के प्रवेश की अनुमति दिए जाने की पैरवी की थी। उन्होंने इसे लेकर धरना भी दिया था और मुख्यमंत्री से मांग की थी कि वह रोक हटवाएं।