{"_id":"6a55c56404c4dd402f00483d","slug":"uttarakhand-rti-seeks-development-records-officials-claim-documents-missing-commission-orders-action-2026-07-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Uttarakhand News: सूचना मांगी तो अधिकारी ने बताया गायब है रिकॉर्ड, आयुक्त ने बताई विभाग की घोर लापरवाही","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Uttarakhand News: सूचना मांगी तो अधिकारी ने बताया गायब है रिकॉर्ड, आयुक्त ने बताई विभाग की घोर लापरवाही
Tue, 14 Jul 2026 11:14 AM IST
Renu Saklani
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: Renu Saklani
Updated Tue, 14 Jul 2026 11:14 AM IST
सार
सरकारी विकास कार्यों से जुड़े दस्तावेजों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने में लापरवाही का मामला सामने आया है। देहरादून की एक ग्राम पंचायत में वर्ष 2023-24 के निर्माण कार्यों की जानकारी मांगने पर अधिकारियों ने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की बात कही, जिस पर सूचना आयोग ने विभागीय लापरवाही मानते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
उत्तराखंड सूचना आयोग
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
Add as a preferredउत्तराखंड सूचना आयोग ने देहरादून की एक ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के सरकारी दस्तावेज गायब होने के मामले में पंचायत अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य सूचना आयुक्त कुशलानंद कोठियाल ने इसे विभाग की घोर लापरवाही बताया।
विज्ञापन
मामला देहरादून के एक विकासखंड का है। एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी से वर्ष 2023-24 में हुए निर्माण कार्यों की लागत और इसके संदर्भ में अन्य जानकारी मांगी थी। उचित जवाब न मिलने पर आरटीआई कार्यकर्ता ने अपील दाखिल की।
विज्ञापन
सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी ने बताया कि उनके कार्यभार संभालने के समय पूर्व अधिकारी ने मांगी गई सूचना से संबंधित दस्तावेज उन्हें नहीं दिए थे। उनके अनुसार, पूर्व अधिकारी ने बताया था कि उक्त सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है।
विज्ञापन
ये भी पढे़ं...Badrinath Temple: चढ़ावा हेराफेरी मामला, बीकेटीसी के कई और कर्मचारी भी रडार पर, CCTV में दिखीं संदिग्ध हरकतें
राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि दस्तावेज को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया गया। यदि दस्तावेज गुम हुए तो इसके संदर्भ में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। आयोग ने उच्चाधिकारियों को इस मामले में कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
