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Uttarakhand: हुआ समझौता...1660 करोड़ से बिजली लाइन होंगी भूमिगत, नए सब स्टेशन बनेंगे
Wed, 13 Dec 2023 11:14 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Wed, 13 Dec 2023 11:14 PM IST
सार
लंबे समय से इसकी कवायद चल रही थी। इसके तहत जहां पिटकुल करीब 850 करोड़ से पावर ट्रांसमिशन के नेटवर्क को मजबूत बनाएगा तो वहीं यूपीसीएल करीब 750 करोड़ से देहरादून शहर की बिजली लाइन को भूमिगत करेगा।
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एमओयू
- फोटो : Istock(प्रतीकात्मक तस्वीर)
विस्तार
1660 करोड़ से प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बुनियादी विकास के लिए एशियन विकास बैंक ने 200 मिलियन यानी करीब 1660 करोड़ के ऋण को स्वीकृति देते हुए सरकार के साथ ऋण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
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लंबे समय से इसकी कवायद चल रही थी। इसके तहत जहां पिटकुल करीब 850 करोड़ से पावर ट्रांसमिशन के नेटवर्क को मजबूत बनाएगा तो वहीं यूपीसीएल करीब 750 करोड़ से देहरादून शहर की बिजली लाइन को भूमिगत करेगा। यूपीसीएल यहां 11 केवी के अलावा कुछ जगहों पर 33 केवी, मुख्य मार्गों व उससे जुड़े सहायक मार्गों की 537 किमी बिजली लाइन भूमिगत करेगा। वहीं, पिटकुल नए सब स्टेशन बनाने के साथ ही विद्युत लाइन भी बनाएगा। नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और भारत में एडीबी के डिप्टी रेजिडेंट मिशन निदेशक होयुन जियोंग ने ऋण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आर्थिक विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी ने कहा कि उत्तराखंड की बिजली प्रणाली के बुनियादी ढांचे को मजबूती व बिजली प्रणाली के नेटवर्क क्षमताओं के विकास, लोड केंद्रों के नवीकरण, ऊर्जा के निर्बाध एकीकरण में इससे सुविधा होगी।
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राज्य के निवासियों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। एडीबी के डिप्टी रेजिडेंट निदेशक होयुन जियोंग ने कहा कि इस योजना के तहत 537 किमी भूमिगत केबल प्रणाली, बिजली नेटवर्क के आधुनिकीकरण, सब स्टेशन के क्षमता विकास व विद्युत वितरण प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विद्युत व्यवस्था और पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क की मजबूती में सुधार व आपूर्ति की बुनियादी सुविधाओं के लिए एशियन विकास बैंक से 200 मिलियन डॉलर की ऋण सुविधा उपलब्ध कराने पर खुशी जताई। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री का भी आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य की सुचारू विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ऋण हस्ताक्षर के अवसर पर सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम व अपर सचिव वित्त सी रविशंकर भी मौजूद रहे।