उत्तराखंड पुलिस ग्रेड वेतन विवाद: कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बोले- हर हाल में होगा समाधान

सुबोध उनियाल पुलिस जवानों के ग्रेड वेतन विवाद को सुलझाने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति के अध्यक्ष हैं। आखिर उन्हें पुलिस के जवानों को आश्वस्त क्यों करना पड़ रहा है। वे उन्हें अनुशासन की बात क्यों समझा रहे हैं। जाहिर है कि राज्य के हजारों पुलिस जवान की हताशा अब असंतोष में बदलती प्रतीत हो रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि पुलिस के जवानों का धैर्य जवाब दे सकता है। खुफिया एजेंसियों से भी सरकार को ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। 

पुलिस कांस्टेबल क्यों हैं हताश?
दरअसल, उत्तराखंड पुलिस विभाग में हजारों पुलिस के जवान अपने वेतनमान को लेकर चिंतित हैं। एक जनवरी 2017 से लागू एक निश्चित अवधि में मिलने वाली पदोन्नति के लिए तय वेतनमान इसकी वजह है। इस व्यवस्था में वे 4600 ग्रेड वेतनमान से वंचित हो रहे हैं।

बदली व्यवस्था में 2800 और 4200 ग्रेड वेतन की श्रेणी शामिल हुई है। यही व्यवस्था पुलिस के जवानों को अखर रही है। चर्चाएं तैर रही हैं कि पुलिस के जवानों की हताशा असंतोष में तब्दील हो सकती है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार के स्तर से उन्हें आश्वस्त किया जा रहा है। 

एक जनवरी 2017 से लागू एमएसीपी व्यवस्था
पदनाम     -    सीधी भर्ती - पहली पदोन्नति -दूसरी-  तीसरी      
पुलिस कांस्टेबल- 2000   -2400    - 2800  -     4200

31 दिसंबर 2016 तक लागू एसीपी व्यवस्था
पुलिस कांस्टेबल - 2000   - 2400  -4600  -     4800 
नोट : धनराशि विभिन्न ग्रेड पे की। पुलिस फोर्स के ढांचे में 2800 और 4200 का पद सृजित नहीं है।

किस राज्य में क्या है व्यवस्था
राज्य  -  आरक्षी  -  मुख्य आरक्षी  -  सहायक उपनिरीक्षक   - उपनिरीक्षक    निरीक्षक
उत्तराखंड   - 2000   - 2400  -  पद नहीं  -  4600   - 4800 
यूपी -   2000  -  2400   - पद नहीं  -  4200 -   4600
हिमाचल  -  1900  -  2400  -  3000   - 4600 -   4800
पंजाब  - 1900  -  2400  - पद नहीं  -  4200   - 4600  
दिल्ली -   2000   - 2400  -  2800   - 4200 -   4600    
हरियाणा  -  2000  -  2400  -  2800 -   4200 -   4600

पुलिस जवानों से सुबोध उनियाल की अपील
सरकार संवेदनशील और गंभीर है। कैबिनेट में प्रकरण आया था। संवेदनशीलता दिखाते हुए मेरी अध्यक्षता में सब कमेटी बनाई। उसकी एक बैठक हमने कर ली है। सरकार पुलिस जवानों के हितों के लिए संकल्पबद्ध है। बहुत जल्द फिर बैठक बुला रहे हैं। वित्त विभाग को सभी आंकड़ों के साथ बुलाया गया है।

मुख्यमंत्री ने भी मुझे इस बारे में कहा है। पुलिस महानिदेशक और पूरा महकमा आपकी वकालत कर रहा है। हर हालत में समाधान होगा। पुलिस अनुशासन की प्रतीक है। कोई ऐसी चीज न आए कि अनुशासनिक प्रतिष्ठता पर कोई आंच आए। 

वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार, किसी भी विभाग के संवर्गीय ढांचे में उपलब्ध पदोन्नति के पदों के अनुरूप ही विभाग के कार्मिकों को एसीपी के अंतर्गत वेतनमान मिलते हैं। पुलिस विभाग में इस व्यवस्था के विपरीत पुलिस कांस्टेबल को उपलब्ध पदों से निम्न ग्रेड वेतन दिए जाने का मामला वित्तीय नियमों के विपरीत है। इसका प्रतिकूल प्रभाव अन्य सेवा संघ व विभागीय कर्मचारियों पर पड़ेगा। एसोसिएशन पुलिस कांस्टेबलों को ढांचे में पदोन्नति के पदों के अनुसार, एसीपी के रूप में 2400, 4600 और 4800 ग्रेड वेतन दे।
- दीपक जोशी, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन

पुलिस कर्मियों को ग्रेड पे के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री ने डीजीपी के साथ बैठक
पुलिस कर्मियों की 4600 ग्रेड पे की मांग पर बुधवार को कैबिनेट मंत्री ने पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के साथ बैठक की। सरकार ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में ग्रेड पे के मसले को लेकर सब कमेटी गठित की है। यह कमेटी ग्रेड पे का परीक्षण कर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। बुधवार को कैबिनेट मंत्री  सुबोध उनियाल से पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान पुलिस कर्मियों के ग्रेड पर मामले के समाधान को लेकर विचार किया गया।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों को सरकार पर भरोसा होना चाहिए सरकार पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्याओं को लेकर विचार कर रही है। वहीं, सचिवालय संघ ने भी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के समक्ष पुलिस कर्मियों को ग्रेड वेतन 4600 देने की मांग रखा। कैबिनेट मंत्री ने आश्वासन दिया कि 23 जुलाई  को होने वाली सब कमेटी की बैठक में पुलिस कर्मियों के पक्ष में कोई रास्ता निकालकर मामले को सुलझाया जाएगा।

सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि पुलिस कर्मियों कोई संघ नहीं है। जिससे संघ की ओर से कैबिनेट मंत्री के समक्ष पुलिस कर्मियों का पक्ष रखा गया। उन्होंने मांग की है कि  पुलिस कर्मियों को पूर्व में मान्य एसीपी के रूप में ग्रेड वेतन 4600 का लाभ मिलता रहे।