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Dehradun News: दोनों मंडलों में उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बहुउद्देशीय-सामुदायिक भवन का होगा निर्माण
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- मुख्यमंत्री धामी ने दिए निर्देश, डीपीआर जल्द तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दोनों मंडलों में उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बहुउद्देशीय भवन-सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाए। प्रस्तावित भवनों में बैंक्वेट हॉल, गेस्ट हाउस, सभागार, प्रशिक्षण कक्ष, बैठक कक्ष एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएं, ताकि विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन किया जा सके।
सीएम धामी ने यह निर्देश मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने अधिकारियों को बहुउद्देशीय भवन की डीपीआर जल्द तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि ओबीसी बाहुल्य क्षेत्रों में राज्य सरकार की संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही पात्र लाभार्थियों को योजनाओं जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं।
ओबीसी बाहुल्य क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ ही नियमित समीक्षा के जरिए प्रगति की निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर योजनाओं में आवश्यक सुधार किए जाएं। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव श्रीधर बाबू अदांकी, अपर सचिव नवनीत पांडे, अपर सचिव संदीप तिवारी आदि मौजूद थे।
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दोनों मंडलों में उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बहुउद्देशीय भवन-सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाए। प्रस्तावित भवनों में बैंक्वेट हॉल, गेस्ट हाउस, सभागार, प्रशिक्षण कक्ष, बैठक कक्ष एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएं, ताकि विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन किया जा सके।
सीएम धामी ने यह निर्देश मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने अधिकारियों को बहुउद्देशीय भवन की डीपीआर जल्द तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि ओबीसी बाहुल्य क्षेत्रों में राज्य सरकार की संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही पात्र लाभार्थियों को योजनाओं जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं।
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ओबीसी बाहुल्य क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ ही नियमित समीक्षा के जरिए प्रगति की निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर योजनाओं में आवश्यक सुधार किए जाएं। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव श्रीधर बाबू अदांकी, अपर सचिव नवनीत पांडे, अपर सचिव संदीप तिवारी आदि मौजूद थे।
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