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उत्तराखंड: रोडवेज परिषद ने टाली हड़ताल लेकिन मोर्चा आज रात से 24 घंटे की हड़ताल पर अडिग

Thu, 15 Jul 2021 11:59 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 15 Jul 2021 11:59 AM IST
सार

बता दें कि  परिवहन निगम में कर्मचारी संगठन दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। एक हिस्सा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का है, जिसने 14 जुलाई की मध्य रात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल का एलान किया था।

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Uttarakhand News: Roadways Council strike postponed, United Front will boycott work for 24 hours
हड़ताल - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

उत्तराखंड परिवहन निगम में रोडवेज परिषद ने जहां परिवहन सचिव से वार्ता के बाद हड़ताल स्थगित कर दी है तो वहीं, दूसरी ओर कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 24 घंटे पूर्ण कार्यबहिष्कार का निर्णय यथावत रखा है।

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दरअसल, परिवहन निगम में कर्मचारी संगठन दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। एक हिस्सा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का है, जिसने 14 जुलाई की मध्य रात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल का एलान किया था। परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को शाम परिवहन सचिव डॉ.रंजीत सिन्हा से वार्ता की, जिसके बाद हड़ताल स्थगित करने का निर्णय ले लिया गया। इस गुट से जुड़े सभी चार हजार कर्मचारी बृहस्पतिवार को निर्धारित समय पर अपनी ड्यूटी देंगे।
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निगम कर्मचारियों का दूसरा गुट कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का है। मोर्चा के प्रदेश सचिव अशोक चौधरी का कहना है कि चूंकि निगम एमडी, परिवहन सचिव से वार्ता विफल हो चुकी है। कैबिनेट बैठक में भी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। लिहाजा, 15 जुलाई की रात 12 बजे से 24 घंटे का पूर्ण कार्यबहिष्कार होगा। उन्होंने बताया कि यूनियन के अलावा कई संगठनों के करीब पांच हजार कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे। इस दौरान रोडवेज बस सेवा प्रभावित हो सकती है।


एकमुश्त राहत देने पर मुख्यमंत्री लेंगे फैसला
कैबिनेट में निगम को 151 करोड़ 88 लाख रुपये एकमुश्त देने का जो प्रस्ताव रखा गया, उस पर फैसला लेने के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी पहलुओं को देखने और समझने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे।

दरअसल, परिवहन निगम में घाटे की वजह से कर्मचारियों को वेतन न मिल पाने का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद जनवरी और फरवरी का वेतन जारी कर दिया गया था, लेकिन बाकी वेतन जारी नहीं हुआ था। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तिथि तय की है।

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