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उत्तराखंड: 30 नवंबर तक 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को मुफ्त टैबलेट देने के निर्देश
Wed, 15 Sep 2021 07:02 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Wed, 15 Sep 2021 07:02 PM IST
सार
सचिवालय में कोविड राहत पैकेज एवं इससे संबंधित मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। विद्यालयी शिक्षा की समीक्षा में ऑनलाइन शिक्षा को और अधिक सुगम बनाने के निर्देश दिए गए।
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विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को 30 नवंबर तक मुफ्त मोबाइल टैबलेट देना निश्चित करें।
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सचिवालय में कोविड राहत पैकेज एवं इससे संबंधित मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। विद्यालयी शिक्षा की समीक्षा में ऑनलाइन शिक्षा को और अधिक सुगम बनाने के निर्देश दिए गए।
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पर्यटन विभाग की समीक्षा में बताया गया कि पर्यटन व्यवसाय की विभिन्न गतिविधियों के संचालन में शामिल लगभग 50,000 व्यक्तियों को दो हजार रुपये हर महीने के हिसाब से छह महीने के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा पर अब तक 1500 लाख की धनराशि जारी की जा चुुुकी है।
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परिवहन विभाग की समीक्षा में बताया गया कि परिवहन विभाग के तहत सार्वजनिक सेवाओं के लगभग 1,03,235 चालकों, परिचालकों एवं क्लीनर्स को छह माह के लिए दो हजार रुपये प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता संबंधी घोषणा पर 32486 लाभार्थियों के लिए 2381.70 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
जबकि शहरी विकास के तहत नैनीताल में पंजीकृत कुल 549 वोट संचालकों को 10,000 रुपये प्रति की दर से आर्थिक सहायता संबंधी घोषणा पर 415 लाभार्थियों के लिए 41.50 लाख रुपये मंजूर किए जा चुके हैं। नैनी झील के तहत पंजीकृत 671 वोट संचालकों के वित्तीय वर्ष 2021-22 में लाइसेंस नवीनकरण में छूट संबंधी घोषणा के क्रम में वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
इन राहतों की दी गई जानकारी
बैठक में बताया गया कि संस्कृति विभाग के तहत सांस्कृतिक कलाकारों एवं ढोल वादकों को 2000 की दर से पांच माह के लिए प्रोत्साहन संबंधी घोषणा पर 57 लाभार्थियों के लिए 1.14 लाख मंजूर किए गए हैं। वन एवं पर्यावरण विभाग के तहत ट्रैकिंग एवं पीक फीस पर छूट प्रदान किए जाने संबंधी घोषणा पर शासनादेश किया जा चुका है। सिंचाई विभाग के तहत नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एवं सड़ियाताल के तहत वोट नवीनीकरण में शुल्क में छूट संबंधी घोषणा के क्रम में शासनादेश किया जा चुका है।
राजस्व विभाग के तहत पटवारी, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार को कोविड 19 में उनके द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों व सेवाओं के लिए 10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बताया गया कि इस संबंध में जीओ हो चुका है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तहत आशा कार्यकर्ताओं को 2000 की प्रोत्साहन राशि पांच माह तक दी जाएगी। इस संबंध में जीओ हो चुका है। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेज को 70-70 करोड़ की धनराशि दी जाएगी।
