उत्तराखंड: सीएम धामी की घोषणा, सात हजार से ज्यादा उपप्रधानों समेत जनप्रतिनिधियों का बढ़ेगा मानदेय
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोनाकाल में जनप्रतिनिधियों ने सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए सभी प्रधानों को कोरोना योद्धा घोषित करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
उत्तराखंड में 7791 उपप्रधानों सहित कई अन्य पंचायत जनप्रतिनिधियों का मानदेय जल्द बढ़ेगा। महराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर में गढ़वाल मंडल के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्मिक पंचायतीराज विभाग की एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उप प्रधानों का मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया जाएगा। जबकि जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 14 हजार और उपाध्यक्षों का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 9800 किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम खोलने की जो घोषणा की गई थी, उसका शासनादेश हो चुका है। सरकार समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चला रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। रोजगार के साथ ही स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जन समस्याओं का समाधान एक ही जगह पर हो, इसके लिए लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जिलों में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं।
पंचायतीराज मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा की कोविड काल के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पंचायतों में जो कार्य किए, वह सराहनीय हैं। पंचायतों में वर्तमान में सभी धनराशि ऑनलाइन आवंटित की जा रही है। पारदर्शिता के साथ कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद भी पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। कार्यशाला में पंचायतीराज विभाग एवं अन्य रेखीय विभागों के विशेषज्ञों द्वारा कार्यशाला में आए हुए समस्त प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया।
कार्यक्रम में विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ, सचिव पंचायतीराज नितेश कुमार झा, निदेशक चन्द्र सिंह धर्मशक्तू, संयुक्त निदेशक राजीव कुमारनाथ त्रिपाठी, उप निदेशक मनोज कुमार तिवारी, गढ़वाल मंडल के समस्त जिलापंचायत राज अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन हेमन्त बिष्ट, अमिशा गुप्ता और जिला पंचायत राज अधिकारी एमएम खान ने किया।
प्रति बैठक बढ़ेगा मानदेय
प्रदेश में 7791 उप प्रधानों, 422 जिला पंचायत सदस्यों, 3500 क्षेत्र पंचायत सदस्यों सहित कई जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 1000 से बढ़ाकर 1500 प्रति बैठक और क्षेत्र पंचायत सदस्य का 500 से बढ़ाकर 700 रुपये प्रति बैठक किया जाएगा।
अनुदान के उचित प्रबंधन की दी जानकारी
कार्यशाला में पंचातय प्रतिनिधियों को पंचायतों को मिलने वाले अनुदान के उचित एवं आवश्यकतानुसार प्रबंधन की जानकारी दी गई। यह भी बताया गया कि पंचायतें प्राप्त अनुदान के अनुसार अपने क्षेत्र की आश्यकतानुसार योजनाओं का चयन कर प्लान बनाएंगी। गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य जिला पंचायत, प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख, सदस्य क्षेत्र पंचायत, प्रधान, उप प्रधान आदि पंचायत पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण लिया।
कोविड में काम करने वालों को 51 लाख
कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने कोरोनाकाल में कार्य करने वाले ग्राम पंचायत विकास एवं सहायक विकास अधिकारी, पंचायत को एक क्लिक से पीएफएमएस के माध्यम से प्रोत्साहन राशि भेजी। गढ़वाल मंडल के 55 सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं 455 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों में प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये की धनराशि भेजी। कुल 510 कार्मिकों को 51 लाख की धनराशि भेजी गई।