Uttarakhand: केंद्र सरकार ने दिया सेतु बंधन योजना का तोहफा, दून समेत पांच शहरों को मिले छह आरओबी
प्रदेश के पांच शहरों में रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम, दुर्घटनाएं और अन्य दिक्कतों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की ओर से रेलवे ओवर ब्रिज का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। अब केंद्र की ओर से सेतु बंधन योजना के तहत इसे मंजूरी दे दी गई है।
विस्तार
Add as a preferredकेंद्र सरकार ने उत्तराखंड को देहरादून सहित पांच शहरों को छह रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) का तोहफा दिया है। सेतु बंधन योजना के तहत केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना में इसके लिए 193.92 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे इन सभी शहरों में ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा और लोगों के समय की बचत होगी।
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प्रदेश के पांच शहरों में रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम, दुर्घटनाएं और अन्य दिक्कतों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की ओर से रेलवे ओवर ब्रिज का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। अब केंद्र की ओर से सेतु बंधन योजना के तहत इसे मंजूरी दे दी गई है। आरओबी से शहरी यातायात सुचारू होगा और आवागमन में समय की बचत के साथ ही आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। छह में से चार आरओबी स्टेट हाईवे, जबकि दो शहरी सड़कों पर बनाए जाएंगे।
यहां बनेंगे आरओबी
- देहरादून में धर्मपुर से माता मंदिर मार्ग पर 150 मीटर लंबे आरओबी का निर्माण 15.82 करोड़ रुपये की लागत से होगा।
- रुद्रपुर में स्टेट हाईवे संख्या पांच के किमी 15 पर 55.38 करोड़ की लागत से 120 मीटर लंबा आरओबी बनाया जाएगा।
- रुद्रपुर में स्टेट हाईवे पर ही किमी 18 पर 45.01 करोड़ रुपये की लागत से 90 मीटर लंबा आरओबी बनाया जाएगा।
- हल्द्वानी में इंद्रानगर, सन्नी बजार मंडी गेट पर 34.69 करोड़ रुपये की लागत से 60 मीटर लंबे आरओबी का निर्माण होगा।
- रुड़की के पास रुड़की-लक्सर-बालावाली राज्य मार्ग 26 पर किमी 16 पर 22 करोड़ से 70 मीटर लंबा आरओबी बनेगा।
- हरिद्वार में ज्वालापुर-सराय-आकढ़-बहादरपुर-धनपुरा मार्ग के किमी चार पर 21 करोड़ से 70 मीटर लंसा आरओबी बनेगा।
राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी भूमि हस्तांतरण की राशि
प्रमुख सचिव लोनिवि आरके सुधांशु ने बताया कि सेतु बंधन कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड शासन की ओर से एक लाख से अधिक ट्रेन व्हीकल यूनिट (टीवीयू) वाले रेलवे क्रॉसिंग का चिन्हीकरण कर प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था, जिसे केंद्र की ओर से मंजूर कर लिया गया है। इस योजना में भूमि हस्तांरण, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं वन भूमि हस्तांतरण की धनराशि राज्य सरकार की ओर से वहन की जाएगी। इसके अलावा निर्माण में आने वाले खर्च की 50 प्रतिशत राशि रेलवे मंत्रालय और 50 प्रतिशत केंद्र सरकार सीआरआईएफ के तहत वहन करेगी।
प्रदेश सरकार के छह आरओबी के प्रस्ताव को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करता हूं। यह निर्माण कार्य प्रदेश के विकास को एक नई गति प्रदान करेंगे।
- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
