{"_id":"5fd442e38ebc3e3d414372b4","slug":"uttarakhand-news-decision-on-vehicle-age-in-uttarakhand-will-took-in-18-december-2020","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एक्सक्लूसिव : उत्तराखंड में वाहनों की आयु सीमा पर 18 दिसंबर को होगा फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एक्सक्लूसिव : उत्तराखंड में वाहनों की आयु सीमा पर 18 दिसंबर को होगा फैसला
Sat, 12 Dec 2020 09:57 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
आफताब अजमत , अमर उजाला, देहरादून
आफताब अजमत , अमर उजाला, देहरादून
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Sat, 12 Dec 2020 09:57 AM IST
विज्ञापन
Taxi Cab
- फोटो : For Reference Only
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उत्तराखंड में चलने वाले कॉमर्शियल वाहनों की आयु सीमा पर 18 दिसंबर को फैसला होगा। हाईकोर्ट की ओर से आयु सीमा को लेकर आदेश के तहत यह फैसला राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में लिया जाएगा। वहीं, पड़ोसी राज्यों में टैक्सी के संचालन को लेकर भी कुछ राहत मिलने जा रही है।
हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत राज्य को वाहनों की आयु सीमा निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल केंद्र को है। आयु सीमा को लेकर कई आदेश पूर्व में राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेशों के मद्देनजर एसटीए की बैठक में वाहनों की आयु सीमा को लेकर फैसला लिया जाएगा। आयु सीमा को लेकर होने वाली फैसले से प्रदेश के करीब सवाल लाख व्यावसायिक वाहन मालिकों पर असर पड़ेगा।
एसटीए की बैठक में देहरादून में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों का किराया तय किया जाएगा। देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहली इलेक्ट्रिक बस आ चुकी है। 30 बसों का संचालन दून सिटी में होना है। उप परिवहन आयुक्त एसके सिंह ने बताया कि एसटीए की बैठक के लिए हाईकोर्ट के आदेश के अनुक्रम में व्यावसायिक वाहनों की आयु सीमा के साथ ही पड़ोसी राज्यों के परिवहन करार से संबंधित फैसले लिए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत राज्य को वाहनों की आयु सीमा निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल केंद्र को है। आयु सीमा को लेकर कई आदेश पूर्व में राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेशों के मद्देनजर एसटीए की बैठक में वाहनों की आयु सीमा को लेकर फैसला लिया जाएगा। आयु सीमा को लेकर होने वाली फैसले से प्रदेश के करीब सवाल लाख व्यावसायिक वाहन मालिकों पर असर पड़ेगा।
विज्ञापन
एसटीए की बैठक में देहरादून में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों का किराया तय किया जाएगा। देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहली इलेक्ट्रिक बस आ चुकी है। 30 बसों का संचालन दून सिटी में होना है। उप परिवहन आयुक्त एसके सिंह ने बताया कि एसटीए की बैठक के लिए हाईकोर्ट के आदेश के अनुक्रम में व्यावसायिक वाहनों की आयु सीमा के साथ ही पड़ोसी राज्यों के परिवहन करार से संबंधित फैसले लिए जाएंगे।
विज्ञापन
यूपी-हिमाचल में टैक्सी संचालन पर आ सकता है फैसला
एसटीए की बैठक में यूपी और हिमाचल में टैक्सी संचालन को लेकर भी अहम फैसला हो सकता है। दरअसल, अभी तक अन्य राज्यों के टैक्सी संचालन के लिए केवल ऑल इंडिया परमिट का प्रावधान है। उत्तराखंड का यूपी और हिमाचल के साथ परिवहन करार है। इसी करार के तहत तीनों राज्यों के बीच टैक्सी संचालन के परमिट को लेकर अहम फैसला हो सकता है।
स्कूली बसों के लिए भी बनेगा नियम
अभी तक उत्तराखंड की सीमाओं से जुड़े इलाकों में स्कूल बसों के संचालन को लेकर भी कोई नियम नहीं है। जो जिले सीमावर्ती हैं, वहां दूसरे राज्यों की स्कूल बसें आने में परेशानी होती है। लिहाजा, इस दिशा में भी अहम फैसला हो सकता है। इससे स्कूल बस संचालकों को राहत मिलेगी।
विक्रमों के किराये पर आरटीओ से जाएगा प्रस्ताव
देहरादून में विभिन्न रूटों पर चलने वाले विक्रमों के किराए को लेकर आरटीओ प्रशासन डीसी पठोई ने एक समिति का गठन किया है। यह समिति विभिन्न रूटों पर सर्वेक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट आरटीओ को देगी। आरटीओ से यह रिपोर्ट एसटीए को भेजी जाएगी। इसी आधार पर विक्रमों के किराये पर कुछ फैसला हो सकता है। हालांकि, बीते दिनों विक्रमों का किराया संशोधित किया गया था।
स्कूली बसों के लिए भी बनेगा नियम
अभी तक उत्तराखंड की सीमाओं से जुड़े इलाकों में स्कूल बसों के संचालन को लेकर भी कोई नियम नहीं है। जो जिले सीमावर्ती हैं, वहां दूसरे राज्यों की स्कूल बसें आने में परेशानी होती है। लिहाजा, इस दिशा में भी अहम फैसला हो सकता है। इससे स्कूल बस संचालकों को राहत मिलेगी।
विक्रमों के किराये पर आरटीओ से जाएगा प्रस्ताव
देहरादून में विभिन्न रूटों पर चलने वाले विक्रमों के किराए को लेकर आरटीओ प्रशासन डीसी पठोई ने एक समिति का गठन किया है। यह समिति विभिन्न रूटों पर सर्वेक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट आरटीओ को देगी। आरटीओ से यह रिपोर्ट एसटीए को भेजी जाएगी। इसी आधार पर विक्रमों के किराये पर कुछ फैसला हो सकता है। हालांकि, बीते दिनों विक्रमों का किराया संशोधित किया गया था।
