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उत्तराखंड: सीएम धामी ने किया उन्नति पोर्टल और अपणी सरकार कार्यक्रम का शुभारंभ, कहा- ये सभी के लिए होंगे लाभकारी

Wed, 17 Nov 2021 03:06 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Wed, 17 Nov 2021 03:06 PM IST
सार

सचिव आरके सुधांशु ने बताया कि अभी तक ई-डिस्ट्रिक्ट से पांच विभागों की 32 सेवाएं ऑनलाइन थी। अब अपणी सरकार में घर बैठे 72 सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी।

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uttarakhand news: Chief Minister Pushkar Singh Dhami will launch apni sakar and unnati portal program today
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तराखंड में उन्नति पोर्टल और अपणी सरकार कार्यक्रम का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में किया। अपणी सरकार कार्यक्रम के तहत अब 72 सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी।

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सभी के लिए लाभकारी होंगे यह पोर्टल
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता को समर्पित यह पोर्टल सभी के लिए लाभकारी होंगे। इसमें नौ विभागों की 75 सेवाएं जैसे चरित्र, आय, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन जैसी सभी सुविधाएं मिलेंगी। सभी प्रमाणपत्र डीजी लॉकर में रहेंगे। 
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कहा कि अभी भी कई दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या है। जौलजीबी और डीडीहाट जैसी जगहों पर इन समस्याओं को दूर करना है। केंद्र सरकार से भी इस बारे में बात की गई है। देश की आजादी के बाद यह पहली ऐसी सरकार है, जिसमें जितनी भी योजनाएं हैं। देश के कोने-कोने तक पहुंचने वालीं हैं।
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आयुष्मान भारत योजना से आज उत्तराखंड में 3.50 लाख लोग लाभ ले चुके हैं। आजादी के 70 साल बाद बीमारी का सुरक्षा कवच मिला है। कहा कि पहले गरीब परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति बीमार हो जाता था तो 50 हजार बिल बनने के बाद वो बेटे को घर जाने केलिए बोलने लगता था। ऐसे लोगों के लिए ही आयुष्मान योजना आई। हम इंसुलीन से लेकर तमाम दवाइयों को फ्री करने जा रहे हैं। आज देश में वर्क कल्चर बदल गया है। पीएम मोदी 20 घंटे काम करते हैं। जिससे पूरे देश को प्रेरणा मिलती है।
 

घर बैठे 75 सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी

सचिव आरके सुधांशु ने बताया कि अभी तक ई-डिस्ट्रिक्ट से पांच विभागों की 32 सेवाएं ऑनलाइन थी। अब अपणी सरकार में घर बैठे 75 सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी। हर नागरिक को डैशबोर्ड मिलेगा। उनकी शिकायत कहां तक पहुंची और कितनी कार्रवाई हुई है इसका भी पता चल जाएगा। 

इसके तहत ऑनलाइन, कैशलेस, फेसलेस और पेपरलेस प्लेटफार्म की सौगात मिलेगी। रीयल टाइम स्टेटस ट्रैकिंग और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की सुविधा भी मिलेगी। प्रार्थना पत्र का समयबद्ध निपटारा होगा।

उन्नति पोर्टल में सरकार की सभी योजनाओं की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन
बताया गया कि उन्नति पोर्टल में राज्य सरकार की सभी योजनाओं की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसमें निचले स्तर से लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तक अपना अप्रूवल देंगे। जिससे फाइलें फटाफट आगे बढ़ेंगी।

उन्नति पोर्टल से विभागों में आपस में समन्वय आसान होगा। केंद्र में जिन योजनाओं के प्रस्ताव भेजे गए हैं। उनकी भी पूरी जानकारी आसान होगी।

उत्तरा हाट ग्रोथ सेंटर का शुभारंभ

श्यामा प्रसाद ग्लोबल मिशन के तहत ऋषिकेश में रानीपोखरी ग्रांट में उत्तरा- स्टेट एम्पोरियम का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड के सभी उत्पाद एक ही जगह पर मिल सकेंगे। ऐसे में उत्तराखंड की याद किसी को अपने साथ रखनी है तो वे हमारे स्टोर पर आए।

रूर्बन  मिशन के तहत आजीविका संवर्द्धन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये जॉलीग्रांट के निकट रानीपोखरी ग्रांट में उत्तरा-स्टेट एम्पोरियम का निर्माण किया गया। इसका लोकार्पण करते हुए बुधवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां हर्षिल से लेकर मुनस्यारी तक के उत्पाद मिल सकेंगे। हर छोटी जगह से कई प्रकार के उत्पादों को यहां एक बाजार मिल सकेगा।

यहां ऋषिकेश भी पास है और एयरपोर्ट भी है, साथ में देहरादून, हरिद्वार हाईवे भी है, जिससे कि यहां लोग पहुंच सकेंगे। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तरा शब्द नारीत्व लिए हुए है और यह उत्तराखंड भी है तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी सोच के साथ शुरू किया गया है। ग्राम्य विकास मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों का प्रचार-प्रसार बड़े स्तर पर करने का ये एक खास प्रयास है। 

मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं का  किया लोकार्पण: कुल लागत-3186.00 लाख
1.रानीपोखरी में ग्रामीण हाट के लिए अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य किया जाएगा
लागत- 138 लाख

2.उत्तरा स्टेट एम्पोरियम व मल्टी एक्टिविटी सेंटर रानीपोखरी परिसर में अनाज दाल आदि की पैकेजिंग के लिए 250 वर्गमीटर स्थान में अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य किया जाएगा
लागत-161 लाख

3.स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण-ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता
लागत-244.74 लाख

4.सीएलएफ को अनुदान (5लाख/सीएलएफ)
लागत-85 लाख

5.स्वयं सहायता समूहों के स्वाव लम्बन के लिए आर्थिक सहायता (2000 रुपए/माह)
लागत-158.52 लाख

6.क्लस्टर में पेयजल संबंधित कुल 19 योजनाओं का निर्माण
लागत- 2400 लाख

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