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उत्तराखंड: टैक्स जमा नहीं कर रहे 35 हजार करदाता, अब टैक्स चोरी की जानकारी देने वालों को मिलेगा पुरस्कार

Sat, 23 Jul 2022 12:34 AM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Sat, 23 Jul 2022 12:34 AM IST
सार

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टैक्स चोरी रोकने के लिए पूरे प्रदेश में मौके पर सत्यापन अभियान चलाया जाए।

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Uttarakhand News: 35 thousand taxpayers are not depositing tax
टैक्स - फोटो : istock

विस्तार

उत्तराखंड में लगभग 35 हजार करदाता कारोबारी टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। जिससे सरकार को भी राजस्व नुकसान हो रहा है। अब टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने राज्य कर विभाग के अधिकारियों को टैक्स जमा न करने वाले कारोबार का मौके पर सत्यापन करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। टैक्स चोरी की जानकारी देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। 

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शुक्रवार को सचिवालय में मुख्य सचिव ने राज्य कर विभाग की बैठक ली। उन्होंने जीएसटी संग्रह की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि टैक्स चोरी रोकने के लिए पूरे प्रदेश में मौके पर सत्यापन अभियान चलाया जाए। जो कारोबारी ईमानदारी से टैक्स जमा कर रहे हैं, उन्हें परेशान न किया जाए। टैक्स चोरी करने वालों पर कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि टैक्स चोरी रोकने के लिए समानांतर इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित किया जाए। टैक्स चोरी करने वालों की जानकारी देने वालों को पुरस्कृत किया जाए। 
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उन्होंने निर्देश दिए कि जिस अधिकारी के क्षेत्र में टैक्स चोरी पाई जाती है। उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक अधिकारियों की परफार्मेंस रिपोर्ट तैयार करें। जिन अधिकारियों की परफार्मेंस संतोषजनक नहीं पाई जाती है, उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि विभाग की हर सप्ताह समीक्षा की जाएगी।
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बैठक के दौरान आयुक्त राज्य कर डॉ. अहमद इकबाल ने बताया कि जीएसटी में प्रदेश के 1.12 लाख व्यापारी पंजीकृत हैं। इसमें लगभग 35 हजार करदाता लंबे समय से कोई टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। विभाग की ओर से विशेष अभियान चला कर चार हजार व्यापारियों की जांच कर 2.13 करोड़ का टैक्स जमा कराया गया।


कुछ व्यापारियों की गोदामों की जांच की गई। जिसमें 2.25 करोड़ का माल जब्त किया गया है। कार्रवाई में व्यापार न करने वाली फर्मों का पंजीकरण निरस्त करने व अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही है। फर्जी आईटीसी लेने वाले चार व्यापारियों के बैंक खाते भी सीज कर किए गए हैं। बैठक में अपर आयुक्त विपिन चंद्र समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 

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