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Uttarakhand Lockdown: अन्य राज्यों में फंसे सवा लाख लोगों ने कराया पंजीकरण, कर रहे घर लौटने का इंतजार

Sun, 03 May 2020 04:11 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Sun, 03 May 2020 04:11 PM IST
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Uttarakhand lockdown: More than one lakh people wait for return home from other state
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर

लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे सवा लाख उत्तराखंडवासियों ने घर लौटने के लिए पंजीकरण किया है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने फंसे लोगों की वापसी के लिए एसओपी (स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर्स) तैयार कर लिया है। इसे दूसरे राज्यों के साथ शेयर किया जा रहा है।

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सीएस ने कहा कि वेबसाइट, फोन और कॉल सेंटर के माध्यम से प्रवासी लगातार प्रदेश सरकार से संपर्क कर रहे हैं। अभी तक सवा लाख लोग अपना पंजीकरण कर चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली, मुंबई, यूपी, पुणे, चंडीगढ़ से सर्वाधिक पंजीकरण हुए हैं। प्रदेश सरकार ने जिन नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है, वे लगातार दूसरे राज्यों से संपर्क कर रहे हैं।
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वापस लौटने वाले प्रत्येक व्यक्ति को होम क्वारंटीन किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों की भी मदद ली जाएगी। ग्राम प्रधानों को निर्देश दिए जा चुके हैं। अगर किसी प्रवासी में कोरोना का लक्षण मिलता है तो उसे संस्थागत क्वारंटीन कर सैंपल लिया जाएगा। सभी के लिए आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।

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44 बसें भेजी गई यूपी

प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में फंसे 1239 प्रवासियों की वापसी के लिए 44 बसें उत्तर प्रदेश भेज दी हैं। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के राहत शिविरों में रह रहे 1400 उत्तराखंड वासियों की वापसी करवा ली है। इसके अलावा अंतरजनपदीय आवाजाही के लिए 43 बसों से 841 लोगों को उनके गृह जनपद भेजा गया है।

रेलवे के नोडल अफसर से साधा संपर्क
प्रदेश सरकार ने प्रवासियों की सुरक्षित वापसी के लिए 12 विशेष ट्रेनें चलाए जाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेल मंत्री से इस संबंध में वार्ता भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासियों की संख्या अधिक होने से उन्हें रेल से लाना आसान रहेगा।

इसके लिए रेलवे के नोडल अफसर से प्रदेश सरकार संपर्क में है। प्रत्येक फंसे लोगों को क्लस्टर तैयार कर रेलवे को लोगों की सूची सौंपी जाएगी। इसके अलावा निजी वाहनों से आने की अनुमति भी प्रदान की जाएगी।

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