उत्तराखंड विधानसभा सत्र: कई कानूनों में सजा की अवधि कम, जुर्माना की राशि बढ़ाई, ये विधेयक सदन में पेश

संशोधन विधेयक में उत्तराखंड मत्स्य अधिनियम 2003 में अलग-अलग धाराओं में जुर्माने की राशि पांच सौ रुपये बढ़ाकर पांच हजार, एक हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये और दो हजार रुपये को बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने का प्रावधान किया है। इसके अलावा तीन वर्ष की सजा अवधि को कम कर दो माह किया है। उत्तराखंड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम 2013 की उपधारा दो में एक वर्ष की सजा को कम कर छह माह किया है।

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वहीं, उत्तराखंड लोक संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की उपधारा-1 में एक वर्ष की सजा को तीन माह और जुर्माने राशि 10 हजार से बढ़ा कर 20 हजार रुपये किया है। उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक अधिनियम 1978 में धारा -8 में जुर्माना राशि अधिकतम 10 लाख रुपये तक करने का प्रावधान किया गया।