भर्ती नियमावली के पेंच होंगे ढीले, अब नियमावली को एक साथ सहमति देंगे कार्मिक, वित्त और न्याय विभाग
- खाली पदों को भरने का टाइम फ्रेम बनाएंगे विभाग
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Add as a preferredरोजगार वर्ष के दबाव में उत्तराखंड सरकार विभागीय भर्ती नियमावली के पेंच को ढीला करेगी। नियमावली के प्रस्तावों की फाइलें शासन में वित्त, कार्मिक और न्याय विभाग के चक्कर नहीं काटेंगी बल्कि तीनों विभागों के उच्चाधिकारी एक साथ अपनी सहमति देंगे ताकि खाली पदों को भरने की प्रक्रिया फटाफट शुरू हो सके। सभी विभागों को ताकीद कर दिया गया है कि वे खाली पदों को भरने का टाइम फ्रेम बनाएंगे।
कार्मिक एवं सतर्कता विभागीय प्रगति पर निगाह रखने के लिए हर 10 दिन में समीक्षा करेगा। समीक्षा तारीखें भी तय हो गई हैं। कार्मिक विभाग महीने की 9, 19 और 29 तारीख को विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गत 29 नवंबर को हुई बैठक में लिए गए इन फैसलों का कार्यवृत्त जारी कर दिया गया है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से जारी कार्यवृत्त में सभी विभागों को फैसलों पर कड़ाई से अमल करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन विभागों में खुलेगी भर्ती
राज्य संपत्ति विभाग: व्यवस्था अधिकारी के पांच पदों को भरने का अधियाचन नियमावली में संशोधन के बाद लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा।
शहरी विकास विभाग: विभागीय नियमावली में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के बाद अधियाचन भेजे जाएंगे।
उद्योग विभाग: सहायक प्रबंधक के 70 पद भरे जाने हैं। नियमावली में संशोधन कर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव जाएगा।
सूचना विभाग: सेवा नियमावली में संशोधन होगा ताकि जिला सूचना अधिकारी व संपादक पद पर पात्र अधिकारी व कार्मिक मिल सकें। चिकित्सा स्वास्थ्य: एक्सरे तकनीशियन व लैब तकनीशियन पदों की नियमावली की विसंगति दूर होगी।
आयुष एवं आयुष शिक्षा: 232 चिकित्सा अधिकारी के पदों को भरने के लिए नियमावली में संशोधन होगा।
यह पद भी पुनर्जीवित होंगे
प्रदेश सरकार उन पदों को भी पुनर्जीवित करेगी जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनयम के तहत समाप्त मान लिए गए हैं। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने सभी विभागों को अपने स्तर पर परीक्षण कर ऐसे पदों का प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है।
इन अहम पद को भरने की राह खुलेगी
सचिवालय में अपर निजी सचिव के 148 पद भर्ती नियमावली में मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय कंप्यूटर प्रमाण पत्र की अनिवार्यता की शर्त होने की वजह से नहीं भरे जा सकेंगे। अब सरकार इन पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए नियमावली में कंप्यूटर प्रमाण पत्र की अनिवार्यता की शर्त को हटाने पर विचार कर रही है। सचिवालय में अलग अलग संवर्गों के करीब 397 पद रिक्त हैं।
इन विभागों के एकीकरण में आएगी तेजी
1-लघु सिंचाई व सिंचाई विभाग
2-कृषि, विपणन उद्धायन व जलागम
3-समाज कल्याण, जनजाति कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण
4-कुमाऊं मंडल विकास निगम व गढ़वाल मंडल विकास निगम
