त्रिवेंद्र सरकार ने यहां विभागों के खर्चे पर कर दी 'सर्जिकल स्ट्राइक', जारी किया ये फरमान

-वाहन चालक, माली, वायरमैन, इलेक्ट्रीशयन, प्लंबर, मिस्त्री, लिफ्टमैन, एसी मैकेनिक व अन्य पद पर नहीं होगी कोई नियुक्ति
-अफसर-कर्मियों को तय भत्तों से इतर दिए जा रहे लाभ पर तत्काल प्रभाव से रोक
-प्राथमिक शिक्षा में सरप्लस शिक्षकों का रिक्त पदों पर हो समायोजन, हर तीन माह में समीक्षा
-जरूरी होने पर ही सरकारी यात्राएं की जाएं, हवाई यात्रा इकनामी क्लास में ही हो
-पदधारक के बदलने पर कार्यालय व आवास की साज सज्जा व फर्नीचर में बदलाव पर रोक
-मुख्यालयों पर नए कार्यालयों व आवासीय भवनों के निर्माण पर रोक लगाई जाए
-सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशालाओं के आयोजन होटलों के स्थान सरकारी भवनों व परिसरों में हों
-राजकीय भोज पांच सितारा होटलों में न किया जाए, विशेष परिस्थितियों में सीएस से मंजूरी जरूरी
-सरकारी खर्च पर बधाई संदेशों को भेजने, कैलेंडर, डायरी तथा निजी पत्रों के प्रकाशन व वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक
-वित्तीय वर्ष के आखिरी महीनों में उपकरण, मशीन व स्टेशनरी की खरीद पर भी रोक लगाई जाए

गड़बड़ हैं वित्तीय हालात
प्रदेश सरकार के वित्तीय हालात ठीक नहीं हैं। सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए 48663.90 करोड़ का बजट बनाया है। उसे 6798.15 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटे को बढ़ने से रोकना और विकास कार्यों को पूरा करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बड़े और लघु निर्माण के लिए सरकार के पास बजट का सिर्फ 12.38 फीसदी है। इससे कहीं अधिक यानी 43.41 फीसदी उसे कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी, भत्ते व पेंशन पर खर्च करने पड़ रहे हैं।