Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand gopalan yojana general category cattle rearers await 75% subsidy as SOP remains pending

उत्तराखंड: गो पालन योजना में सामान्य वर्ग को अनुदान का इंतजार, शासनादेश हुआ पर एसओपी जारी नहीं हो पाई

Tue, 10 Nov 2026 02:19 PM IST
Renu Saklani बिशन सिंह बोरा, अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
बिशन सिंह बोरा, अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Tue, 10 Nov 2026 02:19 PM IST
सार

पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने गो पालन योजना का दायरा बढ़ाकर सामान्य वर्ग को भी इसमें शामिल किया है। इसके तहत पहली बार सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 75 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए अभी एसओपी जारी होने का इंतजार है।

विज्ञापन
Uttarakhand gopalan yojana general category cattle rearers await 75% subsidy as SOP remains pending
मीटिंग (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सूचना

विस्तार

प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए संचालित राज्य सेक्टर योजना के तहत सामान्य वर्ग के पशुपालकों को अनुदान का लाभ मिलने का इंतजार है। योजना के विस्तार को लेकर 30 सितंबर 2026 को शासनादेश जारी हो चुका है, लेकिन अब तक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी नहीं हुई है।

विज्ञापन


पशुपालन विभाग की गो पालन योजना के तहत अब सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी गाय और भैंस पालन के लिए अनुदान दिया जाना है। अभी तक इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को ही मिल रहा था। शासनादेश में योजना का दायरा बढ़ाते हुए सामान्य वर्ग को भी शामिल किया गया है।
विज्ञापन


शासनादेश के अनुसार योजना के तहत गाय या भैंस पालन के लिए प्रति इकाई लागत 60 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इस पर एससी-एसटी वर्ग के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत और सामान्य वर्ग को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इससे पहले एससी-एसटी वर्ग के लिए गो पालन की इकाई लागत 40 हजार रुपये निर्धारित थी। अब इसमें बढ़ोतरी के साथ भैंस पालन को भी शामिल किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


योजना का उद्देश्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ ही लोगों को पशुपालन के माध्यम से स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि, शासनादेश जारी होने के बावजूद एसओपी का इंतजार होने से लाभार्थियों को अभी तक योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

ये भी पढे़ं...उत्तरकाशी: आज शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री मंदिर के कपाट, मुखबा के लिए रवाना हुई मां गंगा की डोली


तीन साल के लिए संचालित होगी योजना
शासनादेश के मुताबिक योजना तीन साल के लिए संचालित की जाएगी। इसके बाद मूल्यांकन के आधार पर वित्त विभाग की सहमति से इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा। योजना का किसी विशेषज्ञ संस्था से तृतीय पक्ष मूल्यांकन भी कराया जाएगा। हालांकि, एसओपी जारी होने में हो रही देरी के कारण पशुपालक अनुदान का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

योजना की एसओपी जारी करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। मंजूरी मिलने के बाद सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी पहली बार इकाई लागत पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। -डॉ. उदय शंकर, निदेशक, पशुपालन विभाग

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed