Uttarakhand: आरक्षण रोस्टर पर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया पेयजल निगम, जानिए क्या है पूरा मामला

आदेश के बाद पेयजल निगम ने जेई की वरिष्ठता सूची आरक्षण के रोस्टर के अनुसार तय की गई थी। निगम के जूनियर इंजीनियर सुनील कुमार ने नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता देने की मांग की थी। जबकि, विभाग ने ज्येष्ठता नियमावली के तहत वरिष्ठता तय की थी। हाईकोर्ट में फैसला सुनील कुमार के पक्ष में आया था। दूसरे इंजीनियरों ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी।

रोस्टर पर चल रहा था विरोध

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठता, भर्ती के लिए तय आरक्षण के रोस्टर के अनुसार निर्धारित करने का फैसला दे दिया था। फैसला लागू नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जल निगम को नोटिस जारी किया तो निगम ने आरक्षण के रोस्टर के आधार पर नई वरिष्ठता सूची जारी कर दी थी। बावजूद इसके इस रोस्टर पर विरोध चल रहा था।

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उत्तराखंड जनरल-ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन इसके विरोध में उतर आई थी। वहीं, उत्तराखंड एससी-एसटी इंप्लाइज फेडरेशन ने मांग की थी कि आरक्षण रोस्टर का लाभ 2005 के बजाए नौ नवंबर 2000 के हिसाब से दिया जाए। सभी पक्ष इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में थे।