लाखों के घोटाले को पचा गया सहकारी आवास संघ

पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने लोगों को सस्ता घर दिलाने के लिए उत्तराखंड के राज्य सहकारी आवास संघ का गठन किया था। शुरुआत में ही संघ पर बिना जमीन के ही फ्लैट दिलाने का झांसा देने का आरोप भी लगा था। मामलों की जांच हुई पर निवेशकों के पैसे पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई।

हद तो यह है कि निबंधन विभाग जांच रिपोर्ट दबाए हुए है। नैनीताल निवासी संजय कुमार ने सूचना के अधिकार के तहत आरोपियों पर हुई कार्यवाही की जानकारी मांगी, लेकिन मायूसी हाथ लगी। फिर राज्य सूचना आयुक्त अनिल कुमार शर्मा ने जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेश दिए तो निबंधन विभाग हरकत में आया।

सहायक निबंधक नीरज बेलवाल की जांच रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य सहकारी आवास संघ के पूर्व अध्यक्ष सुंदर लाल चौहान और तत्कालीन प्रबंध कमेटी ने लोगों से प्राप्त अमानत का दुरुपयोग कर संघ को करीब 28.81 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया।

इसे देखते हुए पूर्व अध्यक्ष और तत्कालीन कमेटी के सभी सदस्यों से वसूली की संस्तुति की गई। इससे पहले इस मामले की जांच उस समय एडीएम फाइनेंस दून रहे नीरज खैरवाल ने भी की थी। नीरज बेलवाल की रिपोर्ट से साफ है कि आवास संघ की पूर्व कमेटी ने बिना शासन की अनुमति के प्रबंध निदेशक तक को नियुक्त कर दिया और सदस्यों, लोगों से मिले पैसे को कर्मचारियों के वेतन, भत्ते पर खर्च किया।

हद तो यह है कि राज्य सहकारी आवास संघ का मुख्यालय अब देहरादून से शिफ्ट कर काशीपुर कर दिया गया। 2013 में शुरू हुई जांच 2014 दिसंबर तक जाकर पूरी हो पाई। सूत्रों के मुताबिक इस सारे मामले की फिर से जांच कराने की तैयारी भी की जा रही है।

निवेशकों की पाई-पाई लौटाएंगे
राज्य सहकारी आवास संघ के वर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के मुताबिक आवास संघ की दो माह पहले हुई सामान्य निकाय की बैठक में भी यह मामला उठा था। प्रबंध समिति ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने पर जोर दिया है। आवास संघ हर निवेशक का पैसा लौटाएगा और इसके लिए जरूरी है कि नुकसान हुए पैसे की वसूली हो।