Uttarakhand: नैनीताल में सांप्रदायिक तनाव पर CM धामी सख्त, कहा- बख्शे नहीं जाएंगे कानून तोड़ने वाले और अपराधी
Uttarakhand News: मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक समेत सभी अधिकारियों की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक जानकारियां देने और अफवाह फैलाने वालों की तत्काल पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
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Add as a preferredनैनीताल में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में बने सांप्रदायिक तनाव के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कहा कि दुष्कर्म के आरोपियों पर भी सख्त एक्शन हो। उन्होंने जिला प्रशासन को दुष्कर्म पीड़िता किशोरी की देखभाल व परिवार की सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए। कहा कि सरकार पीड़िता और उसके परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री धामी ने आवास पर उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों से मामले की पूरी रिपोर्ट ली। मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक समेत सभी अधिकारियों की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक जानकारियां देने और अफवाह फैलाने वालों की तत्काल पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने साफ किया कि उत्तराखंड की भूमि और राज्य की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी व्यक्ति या संगठन देवभूमि की एकता को तोड़ने का दुस्साहस करेगा उससे सख्ती के साथ निपटा जाएगा।
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बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर पुलिस महानिदेशक वी. मुरूगेशन, एपी अंशुमन, अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती, वर्चुअल माध्यम से आयुक्त कुमांऊ दीपक रावत, आईजी कुमांऊ रिद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी नैनीताल वंदना, जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर नितिन भदौरिया, एसएसपी नैनीताल पीएन मीणा और एसएसपी ऊधमसिंह नगर मणिकांत मिश्रा मौजूद थे।
सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से पूरी सतर्कता और सावधानी बरती जाए। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारियों से तीन दिन में रिपोर्ट तलब की
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को किरायेदारों के सत्यापन, रेहड़ी-पटरी,वालों, अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा करने वालों और जिन लोगों के अवैध तरीके से प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, उन मामलों में की गई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट तीन दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
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