Uttarakhand Cabinet: सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने पर होगा विचार, उपसमिति बनाने के निर्देश
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सौरभ बहुगुणा ने यह मुद्दा उठाया। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाने के निर्देश दिए हैं।
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Add as a preferredप्रदेश सरकार अपनी अलग-अलग प्रकार की भूमि पर 40 से 50 साल पुराने अतिक्रमण व अवैध कब्जों को नियमित करने पर विचार करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाने के निर्देश दिए हैं।
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सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सौरभ बहुगुणा ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रदेश सरकार की अलग-अलग श्रेणी की भूमि पर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। वन भूमि पर भी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो चुका है।
ज्यादातर स्थानों पर लोगों को सरकारी भूमि पर 40 से 50 साल हो चुके हैं। कई शहरों व नगरों में बाजार लीज की भूमि पर चल रहे हैं। सरकारी भूमि पर बने भवनों में बिजली, पानी समेत सभी बुनियादी सुविधाएं पहुंच चुकी हैं।
इसलिए अब यह आवश्यक है कि सरकार की इस भूमि पर कब्जों को नियमित करने की योजना के बारे में विचार होना चाहिए। इससे सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने इस सुझाव पर एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाने के निर्देश दिए।
ये संभावना तलाशेगी मंत्रिमंडलीय उपसमिति
सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडलीय उपसमिति राज्य सरकार की विभिन्न श्रेणियों वाली भूमि पर वैध और अवैध कब्जों की जानकारी जुटाएगी। यह संभावना देखेगी कि भूमि पर मालिकाना हक देने से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हो सकता है।
