उत्तराखंड: पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों और वाहन संचालकों को बड़ी राहत, पढ़ें कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले...

लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रहने पर सरकार ने शराब कारोबारियों को भी राहत दी है। सरकार ने तीन तरह की राहत प्रदान की है। पिछले वित्तीय वर्ष में 20 मार्च से 31 मार्च तक 10 दिनों तक लॉकडाउन के कारण बंद रही दुकानों का 34 करोड़ रुपये अधिभार माफ कर दिया है। 

चालू वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से शराब की दुकानें आवंटित हुईं, लेकिन उनको संचालित नहीं किया जा सका। ऐसी 504 दुकानों से 195 करोड़ रुपये का अधिभार नहीं लिया जाएगा। जो 155 दुकानें आवंटित नहीं हुई हैं, उनको लाटरी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा, लेकिन उनको भी छूट दी जाएगी।

पंचायतों को अनुदान राशि वितरण में बदलाव
15वें वित्त आयोग के तहत त्रिस्तरीय पंचायत के लिए दी जाने वाले बजट में भी सरकार ने संशोधन किया है, पंचायतों को मिलने वाली सहायता राशि में 3.54 प्रतिशत बजट छावनी बोर्ड को दिया जाएगा। वित्त आयोग की इस सिफारिश के आधार पर प्रदेश सरकार ने भी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को मिलने वाली सहायता राशि में परिवर्तन किया है। अब वित्त आयोग से पंचायतों को 75 प्रतिशत, क्षेत्र पंचायत को 10 पंचायत और  जिला पंचायत को 15 प्रतिशत बजट दिया जाएगा

• कोविड-19 से संबंधित राज्य सीमा पर प्रवासियों को क्वारंटीन किए जाने संबंधी उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में होने वाली व्यवस्थागत, संस्थागत समस्या की जानकारी न्यायालय को दी जाएगी।
• उत्तराखंड जोत चकबंदी नियमावली 2020 को मंजूरी दी गई। इसके अन्तर्गत नाम, परिभाषा, नोटिस भेजना, अधिसूचना जारी करना, इत्यादि को स्पष्ट किया गया है।
• पेयजल संस्थान के प्रबंध निदेशक पद की चयन प्रक्रिया में वार्षिक प्रविष्टि के लिए समयसीमा आठ वर्ष की जगह पांच वर्ष की गई।
• मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना लागू की गई। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के बीच फंड के गैप की भरपाई राज्य सरकार करेगी। बीज क्रय के लिए अन्य निगमों के अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, टिहरी भरसार विश्वविद्यालय एवं आईसीएआर के लिए अनुमति दी गई।
•  राज्य वन्यजीव अवैध शिकार अपराध रोकथाम के लिए 14 पदों का सृजन किया गया।
• स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों के लिए बिना अवकाश पांच वर्ष की अनुपस्थिति पर सेवा समाप्त की जाएगी।
•  सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सूचना अधिकारी के पद पर हिंदी विषय की अनिवार्यता समाप्त की गई।
• सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के एकीकरण के बाद समग्र शिक्षा अभियान चलेगा। जहां पहले कुल 2677 पद थे। अब पदों की संख्या 1959 हो जाएगी।
• पर्यटन विभाग के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा को संरक्षण देने के लिए पानी पर ली जाने वाली जल मूल्य कर वृद्धि 15 प्रतिशत की जगह नौ प्रतिशत लिया जाएगा। इससे एक करोड़ 87 लाख का व्ययभार राज्य सरकार पर पड़ेगा।
• श्रम सुधार के अन्तर्गत उद्योगों द्वारा श्रमिकों को दिया जाने वाला मार्च का बोनस जो नवंबर 2020 में देना था, अब 31 मार्च 2021 तक दिया जा सकता है। जो उद्योग फायदे में होंगे, उन्हें 8.33 प्रतिशत बोनस देना होगा।
• वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, दीनदयाल होम-स्टे योजना में अप्रैल से जून तक ऋण ब्याज पर छूट दी गई।
• प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति की अवधि को एक वर्ष का विस्तार दिया गया, जिस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
• होटल, रेस्टोरेंट बार शुल्क में तीन माह की छूट दी गई। नवीनीकरण और पंजीकरण शुल्क में एक वर्ष की छूट दी गई।