कैबिनेट: हरकी पैड़ी पर गंगा पूजन के बाद हरिद्वार में धामी मंत्रिमंडल की पहली बैठक, 13 प्रस्तावों पर मुहर
हरिद्वार में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा के बाद फैसले हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री और मंत्री हरकी पैड़ी पर गंगा पूजन में शामिल हुए।
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चार साल तक सेना में सेवाएं देने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को उत्तराखंड सरकार समूह-ग के वर्दीधारी पदों पर भर्ती में आरक्षण देगी। उन्हें लिखित परीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षा में भी छूट दी जाएगी। वहीं, अब बहादुर बच्चों को सरकार बाल वीरता पुरस्कार देगी। जबकि आगामी विधानसभा सत्र का स्थान व तिथि तय करने के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत किया गया।
सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मेला नियंत्रण सभागार हरिद्वार में की गई। बैठक में राज्य के समग्र विकास, आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक सुधारों और युवाओं के हित में 13 प्रस्ताव पास हुए। राज्य में समूह ग के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के सेवायोजन के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2026 को कैबिनेट ने मंजूरी दी गई। पूर्व में वर्ष 2025 की नियमावली के तहत सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और अधिकतम आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट का प्रावधान किया गया था। केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन एवं छूट के प्रावधानों को शामिल करने के उद्देश्य से पूर्व नियमावली को अधिक्रमित करते हुए नई नियमावली तैयार की गई है, जिसमें लिखित परीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में छूट प्रदान की गई है। कैबिनेट में राज्य के समग्र विकास के लिए मिल रहे निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया गया।
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मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार मिलेगा
प्रदेश के साहसी एवं बहादुर बच्चों को मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। इस योजना के तहत विपरीत परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक कार्य करने, असाधारण साहस, पराक्रम, मानवीय संवेदना एवं वीरता का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। योजना का उद्देश्य बहादुर बच्चों को प्रोत्साहित और अन्य को प्रेरित करना है।
गैरसैंण में विधानसभा सत्र कराने की तैयारी
कैबिनेट ने उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी दे दी है। विधानसभा सत्र की तिथि व स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है। बता दें कि सरकार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र की तैयारी कर रही है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है।
उत्तराखंड में लागू होगा नया अग्निशमन कानून
कैबिनेट ने उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक 2026 पर मुहर लगा दी। केंद्र के मॉडल फायर सर्विस बिल 2019 की तर्ज पर तैयार नया कानून अग्निशमन तंत्र को आधुनिक बनाएगा। विधानसभा से पास होकर ये कानून लागू होगा। इसके लागू होने से बुनियादी ढांचे और अग्निशमन उपकरणों के वित्तपोषण के लिए पहली बार भवन निर्माण, मानचित्र स्वीकृति पर फायर सेस लगेगा। बहुमंजिला इमारतों, व्यावसायिक परिसरों में ऑनलाइन फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और नियमित फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य होगा। फायर ब्रिगेड को केवल आग तक सीमित न रखकर हर प्रकार की प्राकृतिक व मानव-निर्मित आपदाओं के लिए सक्षम बनाया जाएगा।
ये भी हुए अहम फैसले
- श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक अनुमोदन।
- उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास से संबंधित अधिनियम की अनुसूची में संशोधन को मंजूरी।
- द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी।
- उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली 2026 को मंजूरी।
- संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकारों से संबंधित व्यवस्था में संशोधन को मंजूरी।
- स्वजल एवं राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों की निरंतरता को मंजूरी।
- हरिद्वार में किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता को मंजूरी।
- ऊधमसिंह नगर में भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि सुधार को मंजूरी।
