कैबिनेट के फैसले से शिक्षकों की बल्ले-बल्ले, नए साल से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, पढ़ें 10 अहम निर्णय...
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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में हुए फैसले से शिक्षकों की बल्ले-बल्ले हो गई है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट निर्णय के अन्तर्गत 18 विषयों पर विचार हुआ और 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने बताया कि राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों को 7 वें वेतनमान की मंजूरी दे दी गई है। शिक्षकों को इसका लाभ 01 जनवरी 2016 से मिलेगा। इससे 02 हजार शिक्षकों को लाभ होगा और 130 करोड़ रुपये का व्यय भार बढे़गा। इसके साथ ही अब हरिद्वार में मॉडल विद्यालय के भूमि का प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग के स्थान पर शहरी विकास विभाग प्रस्तुत करेगा।
वहीं, एनसीईआरटी पुस्तकों के डीबीटी रेट में बढोतरी कर दी गई है। कक्षा 01 से 05 तक 150 रूपये से 250 रूपये, कक्षा 06 से ऊपर 250 रूपये से 400 रूपये को मंजूरी प्रदान की गई।
अन्य प्रमुख फैसले
- उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षा में टीईटी क्वालीफाई अभ्यर्थियों की नियुक्ति ज्येष्ठता नहीं बल्कि श्रेष्ठता मेरिट से होगी।
- एनसीआरटी की किताब खरीदने में डीबीटी के तहत अब कक्षा पांच तक डेढ़ सौ की जगह ढाई सौ रुपये और कक्षा आठ तक ढाई सौ रुपये की जगह चार सौ रुपये खाते में आएंगे।
- अल्मोडा बेस चिकित्सालय को नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के साथ करार बढ़ा।
- ऊधमसिंह नगर किच्छा खुरपिया फार्म में बची सीलिंग भूमि में से 80.63 एकड़ की भूमि सिडकुल को हस्तांतरित होगी।
- खाद्य आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट विधानसभा में रखने की अनुमति।
- लोक सेवा आयोग के सुरक्षा नियमावली को अनुमति।
- विधानसभा सत्रावसान को मंजूरी।
- कार्मिक, सतर्कता एवं सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन विभागों को एकीकरण कर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के नाम को मंजूरी दी।
- तकनीकी विश्वविद्यालय की नियमावली मंजूर।
- न्यायिक कार्य के लिए 10 पूर्णकालिक विधि अधिकारी पदों को मंजूरी।
- हरिद्वार में मॉडल विद्यालय के भूमि का प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग के स्थान पर शहरी विकास विभाग प्रस्तुत करेगा।
- महाकुंभ 2021 के लिए मेला अधिष्ठान के लिए 45 पद सृजित।
- विवेकानंद हेल्थ मिशन में संचालित हास्पिटल का भू परिवर्तन शुल्क 79.22 लाख रुपये माफ।
