20 फरवरी को बजट से पहले होगी कैबिनेट मीटिंग

लंबे अंतराल के बाद हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई थी। मंत्रिमंडल की बैठक में उस समय प्रदेश की क्रय-विक्रय नीति में बदलाव सहित कई अन्य फैसले लिए गए थे। नौ मार्च से प्रदेश का बजट सत्र भी प्रस्तावित है। ऐसे में 20 फरवरी का प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के बजट पर मंत्रिमंडल की अनुमति लिए जाने की उम्मीद भी है।

इसके अलावा कुछ विभागों की नियमावली को भी मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रदेश के आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी कुछ फैसले किए थे। इन फैसलों के क्र्रियान्वयन से पहले विभागीय स्तर पर नियमावलियों को भी तैयार किया जाना है।

सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग की नियमावली भी कैबिनेट के सामने रखी जा सकती है। प्रदेश सरकार का फैसला था कि प्रदेश में प्रवेश कर का उपयोग सड़कों के सुधार के लिए किया जाएगा। इसी तरह पेट्रोल से वसूले जाने वाले उपकर का उपयोग स्वास्थ्य और पर्यावरण में किया जाना है।