उत्तराखंड: उत्तराखंड में रक्षा उद्योग लगाने पर बंपर रियायतें, जानिए कैबिनेट के अन्य फैसले...
- मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड एयरोस्पेस रक्षा औद्योगिक नीति को दी मंजूरी
- 100 करोड़ के निवेश पर 10 करोड़ का अनुदान, नहीं लगेगा बिजली कर
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Add as a preferredउत्तराखंड में रक्षा उद्योग लगाने वाली कंपनियों को राज्य सरकार कई तरह की सब्सिडी देगी। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया योजना के तहत उत्तराखंड एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक नीति को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल के सामने 13 प्रस्ताव रखे गए। सूत्रों के अनुसार रक्षा औद्योगिक नीति में 100 करोड़ से अधिक के निवेश पर अचल संपत्ति पर अधिकतम 10 प्रतिशत या 10 करोड़ का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा इंडस्ट्रीज से लिए जाने वाले बिजली कर में पांच वर्ष तक छूट रहेगी।
यह छूट मिलेगी
- स्किल डेवलपमेंट के तहत कंपनी के 20 प्रशिक्षुओं को एक वर्ष के लिए प्रतिमाह पांच हजार रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी।
- रक्षा उत्पाद सर्टिफिकेशन के लिए 50 प्रतिशत अधिकतम या 25 लाख का अनुदान।
- सिडकुल क्षेत्र में भूमि खरीद पर बीस से तीस प्रतिशत तक की छूट।
- उद्योग के लिए भूमि खरीद या लीज के लिए स्टांप कर में 50 प्रतिशत की छूट।
- सीईटीपी संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा।
- केंद्र की ओर से मेक इन इंडिया में मिलने वाली रियायतें भी लागू रहेंगी।
रक्षा पार्क होंगे विकसित
नीति के तहत रक्षा उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। सरकार ने रक्षा उद्योग पार्क विकसित करने के लिए भी अनुदान का प्रावधान किया है। पार्क विकसित करने पर पूंजीगत (कैपिटल) निवेश पर 10 प्रतिशत अधिकतम या 10 करोड़ दिया जाएगा।
53 हजार करोड़ का रहेगा बजट
सरकार बजट सत्र में 53 हजार करोड़ का बजट पेश करेगी। मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित बजट को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार बजट में 10 से 12 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
20 प्रतिशत तक घटेंगे शराब के रेट
प्रदेश मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। एक अप्रैल से लागू होने वाली नीति में शराब के रिटेल बिक्री रेट 20 प्रतिशत तक कम कर दिए हैं। राजस्व लक्ष्य 15 प्रतिशत बढ़ाकर लगभग 35 सौ करोड़ रखा गया है।
अन्य प्रमुख फैसले
- बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर लगी मुहर।
- जलनिगम और जल संस्थान के एकीकरण को बनी कैबिनेट सब कमेटी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल अध्यक्ष।
- मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की सेवानियमावली मंजूर।
- राज्य योजना आयोग में बढ़ाए पद। 130 पद हुए स्वीकृत, पहले 101 पद थे।
- परिवहन विभाग के ढांचे में 116 और पदों को मिली मंजूरी। चार आरटीओ और चार एआरटीओ के नए पद बने।
- नगर निगम हरिद्वार के 3522 वर्ग मीटर भूमि को किया गया आवासीय।
- गैरसैंण विकास परिषद के अध्यक्ष अब विधानसभा अध्यक्ष की जगह आवास विकास मंत्री होंगे।
- ब्रिडकुल में 2 पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आए 2 अधिकारी होंगे मर्ज।
- राज्य नदी तदीय प्राधिकरण किया गया समाप्त।
