Uttarakhand Cabinet Decision: राज्य मानवाधिकार आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी, 12 नए पद सृजित किए जाएंगे

राज्य में मानवाधिकारों को संरक्षण मिलेगा। सरकार के इस फैसले का लंबे समय समय से इंतजार था, क्योंकि उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन वर्ष 2011 में हुआ था। तब से इसके संरचनात्मक ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ।

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गठन के समय आयोग में कुल 47 पद सृजित किए गए थे, लेकिन पिछले 11 सालों में बढ़ती आम लोगों की शिकायतें और जिम्मेदारियों के बावजूद आयोग के पदों में वृद्धि नहीं हुई थी। शिकायतों लगातार संख्या बढ़ने के कारण आयोग के रोजमर्रा के कार्य प्रभावित हो रहे थे। इसलिए वर्तमान संरचनात्मक ढांचे को पुनर्गठित किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने अनुमोदन दिया।