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Cabinet Decision: कॉलेज-विवि के होनहार 10 प्रतिशत छात्रों को हर महीने 1500 रुपये छात्रवृत्ति, पढ़ें नियम
Thu, 03 Aug 2023 10:22 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Thu, 03 Aug 2023 10:22 PM IST
सार
Uttarakhand Cabinet Decision: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इस योजना पर सरकार हर साल 17 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
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छात्रवृत्ति
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
विस्तार
Add as a preferredउत्तराखंड के सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में पढ़ने वाले हर संकाय के 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले 10 प्रतिशत छात्रों को सरकार 1500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति देगी। पहले हर संकाय में शीर्ष तीन बच्चों के लिए ये प्रावधान किए गए थे, जिसमें संशोधन करते हुए राज्य में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इस योजना पर सरकार हर साल 17 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
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किसको कितनी मिलेगी छात्रवृत्ति
- इस छात्रवृत्ति का लाभ केवल सरकारी विवि, कॉलेजों में किसी भी नियमित कोर्स में हर साल संस्थागत छात्रों को मिलेगा।
- दो साल का पीजी होने की दशा में पीजी अंतिम वर्ष में प्रथम वर्ष के प्राप्त अंकों के आधार पर संकायवार कम से कम 60 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले प्रथम छात्र को 5000, द्वितीय छात्र को 3000, तृतीय छात्र को 2000 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति मिलेगी।
- तीन या चार वर्ष के स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के बाद प्राप्त अंकों के आधार पर कम से कम 60 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले प्रथम छात्र को 35,000, द्वितीय छात्र को 25,000 रुपये और तृतीय छात्र को 20,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि दी जाएगी।
- परास्नातक अंतिम वर्ष या एक वर्षीय पीजी कोर्स पूरा करने पर प्रथम स्थान वाले छात्र को 60,000, द्वितीय स्थान वाले को 35,000 और तृतीय स्थान वाले को 25,000 रुपये एकमुश्त दिए जाएंगे। शर्त ये है कि न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक हों।
- स्नातक में प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की परीक्षा में 75 प्रतिशत या इससे ऊपर अंक लाने वालों, न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले शीर्ष 10 प्रतिशत छात्रों को सरकार हर महीने 1500 रुपये छात्रवृत्ति देगी। यह छात्रवृत्ति प्रथम, द्वितीय, तृतीय वालों से अलग होगी। अगर किसी संकाय में 75 प्रतिशत से अधिक अंक वाले छात्रों की संख्या अधिक होगी तो उनमें से शीर्ष 10 प्रतिशत को इसका लाभ मिलेगा। खास बात ये भी है कि हर संकाय (कला, वाणिज्य, विज्ञान आदि) में अलग-अलग टॉप-10 प्रतिशत को इसका लाभ मिलेगा।
