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उत्तराखंड कैबिनेट: 19 स्थानीय विकास प्राधिकरण स्थगित, लेकिन पास करा सकते हैं नक्शा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 09 Jun 2021 10:05 PM IST

सार

हाल ही में प्रदेश के कुछ प्राधिकरणों को स्थगित करने की सरकार की घोषणा पर बुधवार को कैबिनेट की मुहर भी लग गई।
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सीएम तीरथ सिंह रावत
सीएम तीरथ सिंह रावत - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

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विस्तार

उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2016 के बाद गठित हुए 19 स्थानीय विकास प्राधिकरणों को स्थगित तो कर दिया है, लेकिन इनमें शामिल क्षेत्रों के लोग चाहेंगे तो नक्शा पास करा सकेंगे। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई।
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कैबिनेट की बैठक में प्रमुखता से यह मुद्दा उठा कि जिन 2016 के बाद बने प्राधिकरणों को स्थगित किया गया है, वहां के निवासियों को नक्शा पास कराने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।


तमाम ऐसे लोग हैं जो कि ऋण लेकर मकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाते हैं, जिसमें नक्शे की अनिवार्यता होती है। लिहाजा, तय किया गया है कि इन क्षेत्रों के लोग अगर चाहेंगे तो संबंधित जिला विकास प्राधिकरण से अपना नक्शा पास करा सकेंगे। नक्शा पास कराने की कोई अनिवार्यता नहीं है।

यह प्राधिकरण हुए हैं मार्च में स्थगित
स्थानीय विकास प्राधिकरण गैरसैंण, गोचर, चमोली-गोपेश्वर, औली, बदरीनाथ, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, पौड़ी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, कौसानी-ल्वेशाल, चंपावत, हल्द्वानी-काठगोदाम, रामनगर, बाजपुर, किच्छा, काशीपुर और रुद्रपुर मार्च में स्थगित हो गए थे।
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2016 से पूर्व के यह प्राधिकरण

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