Budget 2023: धामी सरकार के बजट में रोजगार पर फोकस, 25 के बाद हित धारकों से संवाद करेंगे सीएम और वित्त मंत्री
इस बार बजट पर सुझाव लेने के कार्यक्रम देहरादून और हल्द्वानी तक सीमित नहीं रहेंगे। सभी 13 जिलों के जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में हित धारकों से संवाद कार्यक्रम के जरिये सुझाव प्राप्त करेंगे।
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Add as a preferredउत्तराखंड की धामी सरकार के बजट में रोजगार पर फोकस होगा। सभी विभागों की उन योजनाओं और कार्यक्रमों के बजट में बढ़ोतरी होगी। जो राज्य के लोगों को रोजगार देने और उनकी आजीविका बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। सरकार ने 25 फरवरी तक सभी हितधारकों से भी सुझाव मांगे हैं। सुझाव प्राप्त होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हित धारकों के साथ संवाद के जरिये सुझाव प्राप्त करेंगे। 27 फरवरी को मुख्यमंत्री बजट की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।
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इस बार बजट पर सुझाव लेने के कार्यक्रम देहरादून और हल्द्वानी तक सीमित नहीं रहेंगे। सभी 13 जिलों के जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में हित धारकों से संवाद कार्यक्रम के जरिये सुझाव प्राप्त करेंगे। इन सुझावों में जो महत्वपूर्ण और औचित्यपूर्ण होंगे, उन्हें सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में शामिल करेगी।
25 तक प्राप्त हो जाएंगे ऑनलाइन सुझाव
प्रदेश सरकार ने 25 फरवरी तक ऑनलाइन और डाक के माध्यम से सुझाव मांगे गए हैं। विभाग को लगातार सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इन सुझावों की समीक्षा होगी, जिनमें से अहम सुझावों को छांटा जाएगा।
सशक्त उत्तराखंड की दिशा तय करेगा बजट
धामी सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड@ 2025 की दिशा तय करने वाला होगा। सरकार बजट में उन योजनाओं को प्राथमिकता देगी, जो राज्य की आर्थिक विकास दर को अगले पांच वर्ष में दोगुना करने में मददगार साबित होंगे। सरकार का अवस्थापना विकास, पर्यटन, औद्योगिक विकास, खेती व उद्यानिकी पर ज्यादा जोर देगी। केंद्र की उन योजनाओं पर फोकस करेगी।
हमने 2025 में उत्तराखंड को अग्रणीय राज्य में शामिल करने का लक्ष्य बनाया है। बजटीय प्रावधान उसी दिशा में होंगे। रोजगार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। हमारी कोशिश है कि बजट में रोजगार के लिए विशेष प्रावधान हों।
- प्रेमचंद अग्रवाल, वित्त मंत्री
