उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण: प्रदेश में महंगाई बढ़ी, रोजगार के मोर्चे पर दम लगाए सरकार
- विधानसभा के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट की गई पेश
- खेती किसानी में विकास दर बेहद कम, खनन की कमाई भी घटी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredउत्तराखंड में आर्थिक सर्वे के मुताबिक प्रदेश में विकास दर 6.8 प्रतिशत रहने की संभावना है। यह 2017-18 के मुकाबले .97 प्रतिशत कम हुई है। अर्थव्यवस्था में व्यापार, होटल एवं जलपान गृह जोकि पर्यटन क्षेत्र से संबंधित हैं, उनकी विकास दर 14.96 प्रतिशत आंकी गई है। सबसे अधिक योगदान विर्निर्माण में 37.52 प्रतिशत आंका गया है। कृषि क्षेत्र में सुधार न होना सरकार को चिंतित करेगा। इसी क्षेत्र में खेती किसानी की वृद्धि दर मात्र 0.81 प्रतिशत है। खनन में विकास दर केवल 0.82 प्रतिशत आंकी गई है।
महंगाई की मार : आर्थिक सर्वे के मुताबिक प्रदेश में महंगाई की मार राष्ट्रीय स्तर की महंगाई से अधिक है। प्रदेश में महंगाई दर 2019 में 7.82 प्रतिशत आंकी गई है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 7.35 प्रतिशत रही। 2019 के 12 महीनों में यह दर राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश में अधिक ही रही है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार के नॉन प्लान में लगातार खर्च बढ़ता गया। इसने वस्तुओं की मांग बढ़ाई। समय-समय पर वेतन आयोगों की संस्तुतियों के आधार पर कर्मचारियों के वेतन बढ़े और इस वजह से प्रदेश में महंगाई की दर बढ़ी। दूसरी वजह पेट्रोल व डीजल के दाम में बढ़ोतरी होने के कारण रोजमर्रा की चीजों में परिवहन लागत अधिक होने के कारण इजाफा हुआ है।
पर्यटन : प्रदेश सरकार ने पर्यटन को अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार माना है। पर्यटन का बजट अभी भी बहुत कम है। जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से वर्ष 2018-19 में विभाग का बजट मात्र 0.06 प्रतिशत था। घरेलू पर्यटकों की संख्या प्रति वर्ष 3.5 करोड़ है। जिसमें 44 लाख तीर्थ यात्री है। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। 2019-20 में ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत 5 करोड़ रुपये मंजूर किए गए है। अब पर्याप्त कनेक्टिविटी पीक सीजन में भीड़ का प्रबंधन, पार्किंग सुविधाओं का अभाव, पर्यटक स्थलों में कचरे का प्रबंधन करना सरकार के सामने चुनौतियां है।
स्वास्थ्य: प्रदेश के सभी ब्लड बैंक ई-ब्लड बैंक व्यवस्था से जोड़ दिए गए हैं। सरकार ने वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य के लिए 1866 करोड़ खर्च करना तय किया था। दिसंबर 2019 तक 1321 करोड़ की धनराशि जारी की गई थी। जिसमें से 892 करोड़ की राशि स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च हुई। अटल आयुष्मान योजना में 1.23 लाख मरीजों का कैशलेस इलाज किया गया। जिसमें 116 करोड़ की राशि खर्च हुई। 19 लाख परिवारों के गोल्डन कार्ड बनाए जाने हैं। जिसमें 15 लाख परिवारों के 38 लाख लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं।
ये भी हैं मुद़दे
राज्य कर: वर्ष 2019-20 में कुल टैक्स संग्रह 7210.87 करोड़ का रहा। पिछले साल की तुलना में इसमें 18 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। प्रदेश सरकार की वैट से आय बढ़ी है, लेकिन पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और शराब से 3.79 प्रतिशत कम आय कम हुई है।
बैंकिंग : 31 दिसंबर 2019 तक 2366 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है। जिसमें 48.22 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र और 25.23 प्रतिशत अर्द्धशहरी, 54 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में स्थित हैं। नेशनल फाइनेंशियल स्विच से जोड़ने वाला उत्तराखंड सहकारी बैंक देश का पहला बैंक बन गया है।
परिवहन : आर्थिक सर्वे में कहा गया कि आर्थिक विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश जरूरी है। वर्ष 2020-21 तक 889 किलोमीटर लंबाई में मार्गों का दो लेन चौड़ाई में पक्के शोल्डर बनाए जाएंगे। 15 बड़े पुल, चंबा और राडी टॉप में सुरंग, सोनप्रयाग, मनेरी और मरीन ड्राइव में एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। बुनियादी ढांचे के विकास के तहत सेतु भारतम योजना, ओवरब्रिज, बाईपास एवं रिंग रोड, फ्लाईओवर आदि का निर्माण करने का इरादा जताया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में दिसंबर 2019 तक 1425 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया था। 31 मार्च 2020 तक 143 गांवों को सड़कों को जोड़ना, 75 पुल निर्माण का लक्ष्य रखा गया।
उद्योग: जीडीपी में उद्योगों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। मार्च 2020 तक तीन बड़े उद्योग, पांच मध्यम, 45 छोटे और 724 माइक्रो उद्योग स्थापित होंगे। इनमें 365 करोड़ का नया पूंजी निवेश और 5750 लोगों को रोजगार मिलेगा।
अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की हिस्सेदारी
कृषि - 10.57 प्रतिशत
उद्योग धंधे - 48.93 प्रतिशत
सेवा क्षेत्र - 40.50 प्रतिशत
2018-19 में प्रतिव्यक्ति आय 198738 रुपये
कहने को पर्यटन प्रदेश, घटता गया बजट
प्रदेश में सत्तारूढ़ रही सरकारों ने उत्तराखंड को सदैव पर्यटन राज्य का दर्जा दिया, लेकिन बजट के नाम पर ये सेक्टर सबसे उपेक्षित सेक्टरों में से एक है। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े इस तथ्य की तस्दीक कर रहे हैं।
वर्ष बजट में हिस्सेदारी जीएसडीपी
2004-05 00.67 00.19
2005-06 00.73 00.19
2006-07 00.81 00.20
2007-08 00.81 00.19
2008-09 00.65 00.13
2009-10 00.32 00.06
2010-11 00.55 00.10
2011-12 00.33 00.05
2012-13 00.30 00.05
2013-14 00.40 00.06
2014-15 00.58 00.10
2015-16 00.48 00.08
2016-17 00.45 00.08
2017-18 00.27 00.05
2018-19 00.33 00.06
