उत्तराखंड को आर्गेनिक स्टेट बनाने को एक्ट लाएगी सरकार

आर्गेनिक एक्ट आने के बाद सरकार के स्तर पर प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की खपत को घटाने और आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। आर्गेनिक एक्ट लाए जाने के संबंध में यह खुलासा कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। वह मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में जनता मिलन कार्यक्रम में शिकायतें सुन रहे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं के संबंध में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पिछले एक साल के दौरान कृषि विभाग के बजट में चार से पांच गुना की वृद्धि हुई है। पिछली सरकारों में प्रदेश में खेती के 550 क्लस्टर को ही मंजूरी मिली, जबकि इस साल तीन हजार क्लस्टर स्वीकृत करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस सामुदायिक खेती को प्रोत्साहित करने पर है और इस दिशा सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं। अब सरकार आर्गेनिक एक्ट लाने जा रही है।

सिक्किम देश का पहला आर्गेनिक स्टेट
सिक्किम देश का पहला आर्गेनिक स्टेट है। सिक्किम की सरकार 2004 में ही आर्गेनिक एक्ट ले आई थी। वहां रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल घटकर महज 16 टन रह गया है। त्रिपुरा आर्गेनिक स्टेट का दर्जा पा चुका है। वहां रासायनिक खाद की खपत 190 टन है। इसके विपरीत उत्तराखंड में वर्ष 2015-16 तक 201173 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा था, जिसमें और अधिक इजाफा हुआ है। 2001-02 में उत्तराखंड में 1,19205 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों की खपत थी।

पीएम मोदी का भी है सपना, उत्तराखंड बने आर्गेनिक स्टेट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है कि उत्तराखंड आर्गेनिक स्टेट के तौर पर स्थापित हो। अपनी केदारनाथ यात्रा के दौरान उन्होंने उत्तराखंड को आर्गेनिक स्टेट बनाए जाने पर जोर दिया था। उनका कहना था कि हिमालयी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में आर्गेनिक स्टेट बनने की प्रबल संभावनाएं हैं।