उत्तराखंड: आठ साल से विधानसभा पटल पर नहीं आई प्रदेश की ऑडिट रिपोर्ट, किसी को खबर नहीं

दरअसल, सात जून 2012 को उत्तराखंड लेखा परीक्षा अधिनियम 2012 के नियम 8 (3) में प्रावधान था कि निदेशक लेखा की एक संहत लेखा परीक्षा (ऑडिट) रिपोर्ट तैयार करेगा या करवाएगा। उसे राज्य विधानसभा के पटल पर रखने के लिए हर साल राज्य सरकार को भेजेगा। इस नियम के तहत लेखा परीक्षा निदेशालय ने वर्ष 2012-13 और 2013-14 की ऑडिट रिपोर्ट ही पटल पर रखी है।

Holi 2023: सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं, कहा- 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा उत्तराखंड

2014-15 से लेकर आज तक की कोई ऑडिट रिपोर्ट कागजों से निकलकर पटल तक नहीं पहुंच पाई है। निदेशालय सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2014-15 से 2019-20 की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने के लिए ऑडिट प्रकोष्ठ वित्त विभाग को भेजी गई है।

रिटायर्ड असिस्टेंट ऑडिट आफिसर रमेश चंद्र पांडे का कहना है कि सभी विभागों के ऑडिट में उजागर हुई अनियमितता और गबन से संबंधित आपत्तियों को संकलित कर हर साल की ऑडिट रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाती तो इसकी समीक्षा होती।

इसमें सुधार व नियंत्रण के लिए सरकार ठोस कदम उठा सकती थी। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के चलते जीरो टॉलरेंस के दावों पर उठने वाले सवालों से बचने के लिए सरकार को यह समझना होगा कि कायदे कानून की अनदेखी के मामलों में जवाबदेही तय करना कितना जरूरी है।