उत्तराखंड: एससी एसटी आरक्षण बढ़ाने के लिए विधानसभा का होगा विशेष सत्र

संविधान की धारा 334 में एससी व एसटी वर्ग को 10 साल के लिए आरक्षण का ही प्रावधान है। 10 साल पूरे होने के बाद से हर 10 साल में संविधान में संशोधन के जरिए इसे अगले 10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा है। आखिरी बार 2009 में विधेयक पारित हुआ था।

आरक्षण का प्रावधान 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा है। संसद में संशोधन विधेयक पारित करने के साथ ही राज्यों की विधानसभाएं भी प्रस्ताव पारित होता हैं। ऐसे में संसद के अंदर संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पास हो चुका है।

अब विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने हैं। उत्तराखंड विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए विशेष सत्र आहूत किया जाएगा। सचिव विधानसभा के मुताबिक, यह सत्र 10 जनवरी से पूर्व हो सकता है।