उत्तराखंड: एक दिन के विधानसभा के विशेष सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी होगा

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को अगले 10 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव पास करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है। संविधान में आरक्षण की 10 साल की ही व्यवस्था है। हर 10 वर्ष के अंतराल में इसे अगले 10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। 25 जनवरी 2020 को 10 साल की अवधि समाप्त हो रही है। इससे पूर्व सभी राज्यों की विधानसभाओं से आरक्षण की अवधि को अगले 10 साल तक बढ़ाए जाने को लेकर प्रस्ताव पास करने हैं।

इसी उद्देश्य से उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। लेकिन इस एक दिवसीय सत्र सामान्य तौर पर आहूत होने वाले सत्रों के समान ही होगा। मसलन, सत्र के आरंभ में प्रश्नकाल होगा और उसके शून्यकाल आहूत होगा। सत्र के दौरान सरकार की ओर से एससी एसटी के आरक्षण को 10 साल बढ़ाए जाने का एक प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा। 

विधानसभा सचिवालय विशेष सत्र की तैयारी में जुट गया है। सत्र के दौरान के प्रश्नकाल और शून्यकाल होगा। सचिवालय के पास प्रश्न हैं, जिन्हें सत्र में लाया जाएगा। 
- जगदीश चंद, सचिव, विधानसभा