Budget 2023: अमृत काल के पहले बजट से उत्तराखंड की उम्मीदों को लगे पंख, ये फायदे देख रही सरकार
जीएसटी की प्रतिपूर्ति बंद हो जाने के बाद वित्तीय कठिनाइयों में फंसी राज्य सरकार के लिए यह सुकून की बात है कि केंद्र सरकार ने अवस्थापना विकास के लिए विशेष सहायता योजना को न सिर्फ जारी रखा है बल्कि इसका बजट भी बढ़ा दिया है।
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Add as a preferredकेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अमृत काल के पहले बजट से देवभूमि उत्तराखंड की उम्मीदों को पंख लगे हैं। बजट में रोजगार, खेती, पर्यटन और शहरीकरण के लिए नई योजनाओं और उनके लिए बजटीय व्यवस्था में राज्य को फायदा नजर आ रहा है।
जीएसटी की प्रतिपूर्ति बंद हो जाने के बाद वित्तीय कठिनाइयों में फंसी राज्य सरकार के लिए यह सुकून की बात है कि केंद्र सरकार ने अवस्थापना विकास के लिए विशेष सहायता योजना को न सिर्फ जारी रखा है बल्कि इसका बजट भी बढ़ा दिया है। पूंजीगत खर्च बढ़ने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। योजना के तहत 50 वर्ष के लिए ब्याजमुक्त ऋण के तौर पर यह धनराशि मिलेगी।
सचिव वित्त दिलीप जावलकर को आशा है कि इससे आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य को 1500 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हो सकेगी। इस वर्ष इस योजना में राज्य सरकार को केंद्र से 1150 करोड़ रुपये मिले। केंद्र सरकार का प्राकृतिक खेती, मत्स्य पालन और मोटे अनाज पर विशेष फोकस है। माना जा रहा है कि इसका फायदा राज्य के किसानों को मिलेगा। वे खेती के लिए ऋण में छूट का लाभ सकेंगे।
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बजट में पहली बार 4000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। नए शहरों को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही राज्य सरकार इसका फायदा उठाने का प्रयास करेगी। शहरी अवस्थापना विकास निधि (यूआईडीएफ) से भी शहरों में सुधारीकरण के लिए वित्तीय व्यवस्था का नया रास्ता खुल गया है। इससे शहरों और कस्बों में भावी आवश्यकताओं और चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।
बजट में जहां मेडिकल कॉलेज हैं, वहां नर्सिंग कॉलेज देने की घोषणा हुई है। इस लिहाज से राज्य सरकार को नए नर्सिंग कॉलेज खोलने में सुविधा हो जाएगी। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में 66 फीसदी बढ़ोतरी में राज्य का फायदा भी देख भी रही है। इसका पूरा लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार प्रस्ताव तैयार करेगी।
सुधार होंगे तो बढ़ेगा राजकोषीय घाटा अनुदान
बजट में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य अपने ऊर्जा निगमों में नए सुधार करेंगे तो उनके बदले हर साल मिलने वाली तीन फीसदी राजकोषीय घाटा अनुदान में 0.5 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। सचिव वित्त के मुताबिक, इसका लाभ उठाने के प्रयास किए जाएंगे।
आयकर में छूट से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत
केंद्रीय बजट में सात लाख रुपये की कमाई पर आयकर में छूट दिए जाने से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। हालांकि सरकारी नौकरी पेशा वर्ग 10 लाख रुपये तक की इनकम को करमुक्त किए जाने की उम्मीद कर रहा था।
आपदा न्यूनीकरण व प्रबंधन में लाभ मिलने की उम्मीद
वित्त आयोग के तहत मिलने वाले अनुदान में राज्य आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण निधि को भी बढ़ाया गया है। हर साल आपदाओं का सामना कर रहे राज्य को इसका लाभ मिलेगा। केंद्र ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बढ़ाया है।
ये फायदा भी देख रही है प्रदेश सरकार
1. गरीब कल्याण अन्न योजना को एक साल के लिए बढ़ाए जाने का राज्य के 13.50 लाख राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा।
2. आकांक्षी जिलों की तर्ज पर आकांक्षी विकासखंड योजना का मिलेगा फायदा
3. एकलव्य आवासीय योजना के तहत देश भर में 740 नए स्कूल खोले जाने हैं, जिसके लिए राज्य सरकार भी प्रस्ताव भेजेगी।
4. केंद्र पोषित योजनाओं में धनराशि बढ़ाये जाने से राज्य को मिलेगा फायदा
