शिक्षा विभाग की लापरवाही से दो हजार शिक्षकों का वेतन लटका
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शिक्षा विभाग की लापरवाही से जनपद के दो हजार से ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन लटक गया है। करीब 2.90 करोड़ रुपये का बकाया टीडीएस जमा न होने के कारण आयकर विभाग ने वेतन आहरण पर रोक लगा दी है। हजारों शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन का संकट खड़ा होने के बाद विभाग अब तकनीकी खामी दूर करने में जुटा है।
बाकी सरकारी कर्मचारियों की तरह शिक्षकों और विभाग व स्कूल के कर्मचारियों का इनकम टैक्स हर महीने तनख्वाह से काट लिया जाता है। वर्ष 2004-05 से करीब 70 शिक्षकों का टीडीएस उनके वेतन से कटता रहा, लेकिन पैन नंबर गलत होने के कारण इनकम टैक्स विभाग को नहीं मिला।
विभाग ने जल्द यह गलती सुधारने की जहमत नहीं उठाई। साल दर साल टीडीएस की रकम बढ़ते बढ़ते अब 2.90 करोड़ रुपये जा पहुंची। टीडीएस की इतनी भारी भरकम रकम बकाया होने पर इनकम टैक्स विभाग ने शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया और ट्रेजरी से वेतन आहरण पर रोक लगा दी।
पूरे जनपद के लगभग दो हजार से ज्यादा शिक्षक, शिक्षणेत्तर और विभागीय कर्मचारी इसकी जद में आ गए। फिलहाल अशासकीय शिक्षकों को दो महीने और राजकीय शिक्षकों व विभागीय कर्मचारियों का एक-एक महीने का वेतन लटक गया।
रिटायर्ड हो चुके हैं कई शिक्षक
जिन शिक्षकों के पैन नंबर गलत होने के कारण शिक्षकों का वेतन लटका है, उनमें कई शिक्षक रिटायर्ड भी हो चुके हैं। इससे पहले न तो उन शिक्षकों को इस खामी का पता चल पाया और न विभाग ने इसे दूर करने की जरूरत समझी। अब मजबूरी में टीडीएस भी प्रभारी सीईओ के पैन नंबर पर जमा किया जा रहा है।
शिक्षकों पर लटक रही पैनल्टी की तलवार
बड़ी संख्या में शिक्षकों के टीडीएस अभी भी जमा नहीं हो पा रहे हैं। जबकि उनके वेतन से नियमित रूप से इनकम टैक्स की रकम काटी जा रही है। टीडीएस जमा न होने पर शिक्षकों को फार्म-16 भी जारी नहीं हो पाएंगे। जिससे वह रिटर्न जमा नहीं कर पाएंगे। वाणिज्य शास्त्री डा. सुनील कुमार बत्रा के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने तय समय सीमा में रिटर्न जमा न करने पर 10 हजार की पैनल्टी लगाने की चेतावनी दी है। डा. सुनील कुमार बत्रा ने बताया कि अशासकीय डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को दो महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। जिससे उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। डा. बत्रा ने बताया कि शिक्षक फिर भी विभाग का सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
