Uttarakhand: दारू भले बदनाम...लेकिन सरकारी खजाने को दो साल से कर ही मदमस्त, विभाग को मिला बड़ा लक्ष्य
आबकारी आयुक्त हरि चंद्र सेमवाल ने बताया कि नवीनीकरण की प्रक्रिया लॉटरी व टेंडर के मुकाबले अधिक सफल रही है, जिसकी वजह से पिछले दो सालों से विभाग राजस्व लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है।
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Add as a preferredदारू भले बदनाम है लेकिन सरकारी खजाने को पिछले दो साल से इस कदर मदमस्त कर रही है कि वित्त विभाग ने आबकारी को राजस्व जमा करने का सबसे बड़ा लक्ष्य दे दिया है। जिसे हासिल करने के लिए आबकारी विभाग ने मौजूदा ठेकों पर ही भरोसा जताया है।
नई आबकारी नीति के तहत मौजूदा ठेकों का नवीनीकरण दो साल के लिए किया जा रहा है। आबकारी आयुक्त हरि चंद्र सेमवाल ने बताया कि नवीनीकरण की प्रक्रिया लॉटरी व टेंडर के मुकाबले अधिक सफल रही है, जिसकी वजह से पिछले दो सालों से विभाग राजस्व लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है।
बीते साल (2023-24) में शत प्रतिशत और वर्तमान में बीते साल की तुलना में समान अवधि में 260 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हो चुका है। इसलिए नवीनीकरण नीति को अपनाया जा रहा है। राज्य में थोक मदिरा दुकानों का आवंटन सिर्फ मूल निवासियों के लिए है और खुदरा में भी मूल निवासियों को ही प्राथमिकता है।
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इस समय राज्य में कुल 647 दुकानें हैं जो कि उत्तराखंड के लोगों के लिए आरक्षित हैं। जो लाइसेंसधारी नवीनीकरण नहीं कराएंगे उनकी दुकानों के लिए लॉटरी के जरिए करके अन्य लोगों को अवसर दिया जाएगा।
