देहरादून: परिवहन विभाग ने तबादलों पर 15 दिन का समय और मांगा, कर्मचारी संयुक्त परिषद ने जताई आपत्ति
संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने परिवहन सचिव को पत्र भेजकर 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि कर्मचारियों से विकल्प मांगने के अलावा आपत्तियों का निस्तारण आदि की प्रक्रिया तो पूरी हो गई। फिर आई आपत्तियों का दोबारा निराकरण करने में समय लगा।
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परिवहन विभाग में तबादला एक्ट की धारा-27 के तहत तबादलों की बेकरारी में विभाग ने 15 दिन का समय और मांगा है। परिवहन मुख्यालय ने सचिव को पत्र भेजकर कहा है कि दीपावली के अवकाश के चलते समय बढ़ाया जाए। वहीं, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए कर्मचारियों की प्रताड़ना करने वाला बताया।
दरअसल, परिवहन विभाग में अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादलों को लेकर एक प्रस्ताव तबादला एक्ट की धारा-27 के तहत स्थानांतरण समिति के सामने रखा गया था। इस प्रस्ताव पर समिति ने एक माह के भीतर तबादले करने का समय दिया था। एक माह पूरा होने को है लेकिन विभाग तबादले नहीं कर पाया।
अब संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने परिवहन सचिव को पत्र भेजकर 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि कर्मचारियों से विकल्प मांगने के अलावा आपत्तियों का निस्तारण आदि की प्रक्रिया तो पूरी हो गई। फिर आई आपत्तियों का दोबारा निराकरण करने में समय लगा। अब चूंकि दीपावली के अवकाश हैं, इसलिए अतिरिक्त समय दिया जाए।
एक्ट की व्यवस्था ही बदल दी
उधर, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय का कहना है कि सरकार ने विधानसभा में तबादला एक्ट पास किया था। इसकी धारा-27 में विशेष मामलों में कर्मचारी विशेष के लिए छूट का प्रावधान किया गया था। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग ने तबादलों की वरिष्ठता आयु 55 से 58 करने के साथ ही एक्ट की व्यवस्था ही बदल दी है।
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यह कर्मचारियों की प्रताड़ना है। उन्होंने कहा कि तबादला सीजन शुरू होने से लेकर आज तक परिवहन विभाग तबादले नहीं कर पाया, यह लचर व्यवस्था को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही धारा-27 में तबादले होंगे तो सभी विभागों को यह बीमारी लग जाएगी। मांग की कि सरकार इस तरह के विशेष तबादलों पर रोक लगाए।