उत्तराखंड: छात्र-छात्राओं को स्कूल ड्रेस, बैग व जूते के लिए मिलने वाली रकम बढ़ेगी, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव
बैठक में शिक्षा मंत्री ने धनराशि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि स्कूल ड्रेस, बैग, जूते व साइकिल के लिए धनराशि शीघ्र डीबीटी के माध्यम से छात्र-छात्राओं के खातों में भेजी जाए।
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प्रदेश के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के छात्र-छात्राओं सरकार की ओर से मुफ्त मिलने वाली स्कूल ड्रेस, बैग, जूते, साइकिल और टैबलेट की धनराशि बढ़ेगी। 4.48 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत के मुताबिक छात्र-छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से अभी जो धनराशि दी जा रही है वह बहुत कम है, इसे बढ़ाने के लिए अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा।
शिक्षा निदेशालय स्थित विद्या समीक्षा केंद्र के सभागार में हुई बैठक में शिक्षा मंत्री ने धनराशि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि स्कूल ड्रेस, बैग, जूते व साइकिल के लिए धनराशि शीघ्र डीबीटी के माध्यम से छात्र-छात्राओं के खातों में भेजी जाए।
साथ ही एससीईआरटी, डायट के नए ढांचे के गठन सहित अन्य प्रमुख प्रस्तावों को आगामी कैबिनेट बैठक में लाने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा ज्योति यादव, निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विनोद कुमार सिमल्टी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा केएस रावत, उप निदेशक जेपी काला, मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून गोविंद राम जायसवाल, वित्त नियंत्रक वीरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।
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शैक्षिक भ्रमण पर जाएंगे मेधावी छात्र
शिक्षा मंत्री के मुताबिक प्रदेश के मेधावी छात्र-छात्राओं को शीघ्र अंतरराज्यीय शैक्षिक भ्रमण पर भेजा जाएगा। अधिकारियों को भ्रमण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने बताया कि भ्रमण के लिए निदेशालय स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा ताकि नामित अधिकारी कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुरूप जनपदों से समन्वय स्थापित कर सके। शैक्षिक भ्रमण के दौरान छात्र-छात्राओं को वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, खेल प्रशिक्षण संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान, सांस्कृतिक व विरासत स्थल सहित संगीत व कला अकादमी का दौरा कराया जाएगा।
शिक्षकों और कर्मचारियों के खाली पदों को भरने के निर्देश
बैठक में विभागीय मंत्री ने प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में शैक्षिक व शिक्षणेत्तर संवर्ग के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने, चतुर्थ श्रेणी पदों को भरने, अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन व प्रांतीयकरण करने के निर्देश दिए।