Dehradun News: 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता का विरोध

अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ की ट्रांजिट हॉस्टल रेसकोर्स में हुई प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में शिक्षकों ने 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता का विरोध किया। शिक्षकों ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि मार्च 2025 में सेवानिवृत्त शिक्षकों को अब तक 90 प्रतिशत जीपीएफ का भुगतान नहीं किया गया।
बैठक में विभिन्न जिलों से पहुंचे शिक्षकों ने कहा, जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी है। कई पद खाली होने से स्कूल एक या दो शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षक न होने से स्कूलों में छात्र संख्या घटती जा रही है। संगठन की ओर से विभिन्न 12 सूत्री मांगों से शासन को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि जल्द मांगों पर अमल न हुआ तो विकासखंड स्तर से प्रदेश स्तर तक एक विशाल आंदोलन किया जाएगा।
बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष विनोद थापा, महामंत्री जगबीर खरोला, संरक्षक सतीश घिल्डियाल, उपाध्यक्ष उमेश सिंह चौहान,वरिष्ठ मंत्री सुरेश प्रसाद भट्ट, कोषाध्यक्ष मनोज शाह, कुंवर राणा, धर्मवीर चौहान, दीवान सिंह रावत, सूरज मंद्रवाल, सुरक्षा चौहान, अनूप भट्ट, बलजीत चौधरी, शेर सिंह पवार, सुधा उनियाल आदि मौजूद रहे।