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छात्राएं बोलीं, न तो पर्याप्त भोजन मिलता है, न खेलकूद की है व्यवस्था
सार
उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम को राजपुर रोड स्थित गुरुकुल कन्या विद्यालय के निरीक्षण में तमाम अनियमितताएं मिली हैं।प्रबंधन की ओर से बताया गया कि विद्यालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार की ओर से संचालित किया जा रहा है।दीवारों पर घास उगी है तो छतों से पानी टपक रहा है।
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विस्तार
उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम को राजपुर रोड स्थित गुरुकुल कन्या विद्यालय के निरीक्षण में तमाम अनियमितताएं मिली हैं। आवासीय विद्यालय में रही रह छात्राओं ने टीम को बताया कि न तो उन्हें पर्याप्त भोजन मिलता है और न ही स्वास्थ्य एवं खेलकूद की कोई व्यवस्था है। आयोग ने विद्यालय प्रबंधन से एक सप्ताह में कागजात उपलब्ध कराने व कई बिंदुओं पर जवाब मांगा है।
आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना के निर्देश पर बुधवार को टीम विद्यालय में निरीक्षण के लिए पहुंची। प्रबंधन की ओर से बताया गया कि विद्यालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार की ओर से संचालित किया जा रहा है। टीम ने पाया कि प्रबंधन की ओर से 2010 के बाद से विद्यालय रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण ही नहीं कराया गया है। इसके अलवा विद्यालय भवन जीर्णशीर्ण अवस्था में है। दीवारों पर घास उगी है तो छतों से पानी टपक रहा है। परिसर और छात्रावास के आसपास बड़ी-बड़ी घास उगी हुई है और गंदगी का अंबार लगा है।
दस्तावेजों का अवलोकन करने पर टीम ने पाया कि विद्यालय संचालन के लिए कुल 25 लोगों का स्टाफ है। इसमें से 18 गैर शैक्षणिक और सात शैक्षणिक कर्मचारी हैं, जबकि स्कूल कक्षा एक से 12 तक संचालित किया जाता है। कुल 60 बच्चे अध्ययनरत हैं। आवासीय विद्यालय होने के बाद भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।
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आयोग के सदस्य विनोद कपर्वाण ने बताया कि प्रबंधन से पूछताछ में उन्होंने बताया कि विद्यालय संचालन के लिए बेहद सीमित फंड मिलता है। जिस कारण उन्हें शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को वेतन देने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
निरीक्षण के दौरान टीम में बाल मनोवैज्ञानिक निशांत इकबाल और विधि अधिकारी ममता रौथाण आदि शामिल थे।
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आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना के निर्देश पर बुधवार को टीम विद्यालय में निरीक्षण के लिए पहुंची। प्रबंधन की ओर से बताया गया कि विद्यालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार की ओर से संचालित किया जा रहा है। टीम ने पाया कि प्रबंधन की ओर से 2010 के बाद से विद्यालय रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण ही नहीं कराया गया है। इसके अलवा विद्यालय भवन जीर्णशीर्ण अवस्था में है। दीवारों पर घास उगी है तो छतों से पानी टपक रहा है। परिसर और छात्रावास के आसपास बड़ी-बड़ी घास उगी हुई है और गंदगी का अंबार लगा है।
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दस्तावेजों का अवलोकन करने पर टीम ने पाया कि विद्यालय संचालन के लिए कुल 25 लोगों का स्टाफ है। इसमें से 18 गैर शैक्षणिक और सात शैक्षणिक कर्मचारी हैं, जबकि स्कूल कक्षा एक से 12 तक संचालित किया जाता है। कुल 60 बच्चे अध्ययनरत हैं। आवासीय विद्यालय होने के बाद भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।
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आयोग के सदस्य विनोद कपर्वाण ने बताया कि प्रबंधन से पूछताछ में उन्होंने बताया कि विद्यालय संचालन के लिए बेहद सीमित फंड मिलता है। जिस कारण उन्हें शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को वेतन देने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
निरीक्षण के दौरान टीम में बाल मनोवैज्ञानिक निशांत इकबाल और विधि अधिकारी ममता रौथाण आदि शामिल थे।
