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इस मंत्री ने बसपा सुप्रीमो मायावती को दिया एनडीए में आने का न्योता, कहा पीएम का साथ दें...
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Updated Wed, 23 May 2018 07:36 AM IST
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बसपा सुप्रीमो मायावती
- फोटो : ANI
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने बसपा सुप्रीमो मायावती को एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने मायावती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देने को कहा है।
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अठावले उत्तराखंड के दौरे पर हैं और मंगलवार को वह देहरादून में पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि मायावती ने सपा के साथ समझौता किया है, इससे थोड़ा नुकसान हो सकता है। यूपी में दो सीटें हारी हैं, लेकिन वर्ष 2019 के लोकसभा के चुनावों में तस्वीर बदल जाएगी। कर्नाटक के सियासी घटनाक्रम पर अठावले ने कहा कि वहां पर लोकतंत्र की जीत हुई है। कर्नाटक के राज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी को पहले सरकार बनाने का न्योता देना सही कदम था। अगर भाजपा को 15 दिन का मौका मिलता, तो वह विधानसभा में बहुमत साबित कर देती। बहरहाल, जो कुछ हुआ है, उससे लोकतंत्र की ही विजय हुई है।
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उन्होंने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी चुटकी ली कि ‘देश में 10 से 15 साल तक रहेगी नरेंद्र मोदी की आंधी, पीएम कैसे बनेंगे राहुल गांधी।’ उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी उतारने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्य में पार्टी का गठन हो गया है, इसमें अध्यक्ष प्रेमराम आर्य, उपाध्यक्ष उम्मेदराम टम्टा, संचालक यशपाल, प्रदेश प्रभारी रानी को बनाया गया है। अगर पार्टी को मजबूत प्रत्याशी मिला तो वह चुनाव में प्रत्याशी को उतारेगी नहीं तो वह भाजपा को समर्थन देगी।
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दलित की हत्या पर हो फांसी की सजा: अठावले
ramdas athawale
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने दलित की हत्या होने पर फांसी की सजा की पैरवी की है। उन्होंने कहा कि निर्भया कांड के बाद जैसे रेप पर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है, उसी तरह दलित की हत्या में फांसी की सजा होनी चाहिए।
उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को पुन: लागू करने के लिए विधेयक लाए जाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम ने उन्हें सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने सामान्य जाति के गरीब तबके को 25 प्रतिशत आरक्षण देने की भी वकालत की। अठावले बीजापुर गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा दलितों के अत्याचार के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। पूरे देश में दलित उत्पीड़न के 47 हजार मामले दर्ज हैं। उत्तराखंड में तीन सालों में दलित उत्पीड़न के क्रमश: 59, 66 और 119 मामले सामने आए हैं। इन घटनाओं को सामाजिक दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य पार्टियों को ऐसे मामलों में सियासत से दूर रहना चाहिए। पीएम मोदी की सरकार ने दलितों के हितों को लेकर कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। पीएम मोदी दलित विरोधी नहीं है। एससी एसटी एक्ट के मामले में मोदी सरकार ने न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है। इस संबंध में बिल लाया जाएगा।
सामान्य वर्ग को भी नौकरियों में आरक्षण की वकालत
देहरादून सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने सामान्य वर्ग के लोगों को भी नौकरियों में आरक्षण की वकालत की है। उन्होंने कहा कि कि आरक्षण को लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात आदि जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है। मौजूदा समय में एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी के लोगों को 49.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हो सकता है। ऐसे में सदन में बिल लाकर आरक्षण की सीमा 75 प्रतिशत करनी चाहिए, इसमें 25 प्रतिशत आरक्षण सामान्य वर्ग के क्रीम लेयर से नीचे आने वाले लोगों को देना चाहिए।
उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को पुन: लागू करने के लिए विधेयक लाए जाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम ने उन्हें सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने सामान्य जाति के गरीब तबके को 25 प्रतिशत आरक्षण देने की भी वकालत की। अठावले बीजापुर गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा दलितों के अत्याचार के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। पूरे देश में दलित उत्पीड़न के 47 हजार मामले दर्ज हैं। उत्तराखंड में तीन सालों में दलित उत्पीड़न के क्रमश: 59, 66 और 119 मामले सामने आए हैं। इन घटनाओं को सामाजिक दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य पार्टियों को ऐसे मामलों में सियासत से दूर रहना चाहिए। पीएम मोदी की सरकार ने दलितों के हितों को लेकर कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। पीएम मोदी दलित विरोधी नहीं है। एससी एसटी एक्ट के मामले में मोदी सरकार ने न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है। इस संबंध में बिल लाया जाएगा।
सामान्य वर्ग को भी नौकरियों में आरक्षण की वकालत
देहरादून सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने सामान्य वर्ग के लोगों को भी नौकरियों में आरक्षण की वकालत की है। उन्होंने कहा कि कि आरक्षण को लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात आदि जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है। मौजूदा समय में एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी के लोगों को 49.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हो सकता है। ऐसे में सदन में बिल लाकर आरक्षण की सीमा 75 प्रतिशत करनी चाहिए, इसमें 25 प्रतिशत आरक्षण सामान्य वर्ग के क्रीम लेयर से नीचे आने वाले लोगों को देना चाहिए।