दून में नहीं टूटेगी एक भी मलिन बस्ती

सड़क बनाकर दुकानों का होगा निर्माण
उत्तराखंड सीएम ने शनिवार को एक बार फिर इन बस्तियों में लोगों को मालिकाना हक देने का वादा किया। साथ ही रीवर फ्रंट योजना के तहत बिंदाल और रिस्पना नदी के दोनों किनारों पर सड़क बनाकर दुकानों का निर्माण होगा। इनका आवंटन बस्ती के बेरोजगारों को होगा।

उन्होंने आर्यनगर-क्लेमनटाउन के बीच 84 करोड़ की सीवर ट्रीटमेंट योजना समेत सात अन्य योजनाओं का उद्घाटन भी किया। नगर निगम टाउन हाल में निर्बल वर्ग जनकल्याण समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक एवं संसदीय सचिव राजकुमार को बस्तियों के विकास का खाका तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।

वे 2015 तक मलिन बस्तियों का सर्वे कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। इसके बाद लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। उन्होंने कहा लिस्ट मिलने के बाद कोई भी बस्ती नहीं टूटेगी। बस्तियों के आसपास खाली जमीन पर पार्क व अन्य सुविधाएं जुटाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी जमीनों पर अब बस्ती न बसाई जाए।

उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास समिति के अध्यक्ष विधायक राजकुमार ने देहरादून के अलग-अलग इलाकों में लो-वोल्टेज, सीवर, ड्रेनेज की समस्याएं सीएम के समक्ष रखीं। उन्होंने दो हाईटेक एंबुलेंस उपलब्ध कराने, डालनवाला क्षेत्र में बन रहे गांधी शताब्दी नेत्र अस्पताल का निर्माण जल्द पूरा कराने समेत 23 सूत्रीय ज्ञापन सीएम को सौंपा।

इस पर मुख्यमंत्री हर साल कुछ मांगों को पूरा करने का वादा किया। कार्यक्रम को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय व निर्बल वर्ग जनकल्याण समिति के संस्थापक अध्यक्ष वीरेंद्र मोहन उनियाल ने भी संबोधित किया।

नेताओं को खरी-खरी
मलिन बस्तियों को राहत देने के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नेताओं और पुलिस को खरी-खरी सुनाई। उन्होंने कहा अब अगर अवैध बस्ती बसी तो क्षेत्र के थानेदार नपेंगे। इसके बाद नेताओं की ओर देखते हुए सीएम ने कहा कि ऐसी कार्रवाई हुई तो नेताओं को बुरा नहीं मानना चाहिए।

क्योंकि मैं आंख बंद नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एमडीडीए अधिकारियों पर तंज कसा कि ‘पुराने पाप धोने हैं तो पुण्य का काम करिये’। उन्होंने एमडीडीए को गरीबों के लिए अच्छी आवास विकास योजना लाने का आदेश दिया।

पुराने बस अड्डे में वेंडर जोन
मुख्यमंत्री ने रेहड़ी पटरी वालों को भी राहत दी। उन्होंने कहा छोटे व्यापारियों को व्यापार करने का अधिकार सरकार देगी। उन्होंने पुराने रोडवेज बस अड्डे में मल्टी स्टोरी पार्किंग के साथ वेंडर जोन बनाने की भी घोषणा की। इस वेंडर जोन में रेहड़ी पटरी वाले व्यापार कर सकेंगे।

हवाई हैं सीएम की घोषणाएं : मेयर
मेयर विनोद चमोली ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं को हवाई करार दिया है। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों का नियमितीकरण ढाई साल में भी नहीं हो पाया है।

मेयर के अनुसार बिंदाल और रिस्पना नदी की चौड़ाई तय किए बिना बस्तियों का विकास संभव नहीं है। मेयर ने कहा कि एक ओर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब बस्ती न बसाई जाए। दूसरी ओर उनके कुछ विधायक रात दिन इसी काम में जुटे हुए हैं।