नशा तस्करों की टूटेगी रीढ़: उत्तराखंड में होगा एसआईएसएफ और पर्यटन पुलिस का गठन, एनआईए का सहयोग लेगी सरकार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में इन दोनों प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी। राज्य सरकार इन दोनों प्रस्तावों को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजेगी।
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Add as a preferredप्रदेश सरकार राज्य के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और पर्यटक स्थलों की सुरक्षा के लिए राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) और पर्यटन पुलिस का गठन करेगी। अपर मुख्य सचिव (गृह) राधा रतूड़ी ने पुलिस मुख्यालय से स्पष्ट प्रस्ताव देने के निर्देश दिए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में इन दोनों प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी। राज्य सरकार इन दोनों प्रस्तावों को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजेगी। बैठक में उन प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई थी, जो गृह मंत्रालय में विचाराधीन हैं। इन सभी प्रस्तावों पर शाह के आश्वासन के बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को शासन में गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में उन्होंने सभी लंबित प्रस्तावों की समीक्षा की। नशीले पदार्थों के तस्करों से कड़ाई से निपटने के लिए एसीएस ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का पूरी तरह से गठन के निर्देश दिए। टास्क फोर्स में 40 पदों का प्रावधान है, लेकिन एक भी पद नहीं भरा है। नशा तस्करों की रीढ़ तोड़ने और अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय गिरोह को पटाक्षेप करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का सहयोग लिया जाएगा।
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उन्होंने वाहनों की स्क्रैपिंग पालिसी का प्रस्ताव जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को क्वालिटी ट्रेनिंग दिए जाने पर बल दिया था। एसीएस ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में अधिकारियों से तत्काल प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
राज्य की परिस्थिति के अनुरूप बनेगा जेल मैनुअल व एक्ट
बैठक में एसीएस ने केंद्र में लागू मॉडल जेल मैनुअल और मॉडल जेल एक्ट 2023 को राज्य की परिस्थिति के अनुरूप कतिपय संशोधन के साथ लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने मॉडल फायर बिल के संबंध में स्पष्ट प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से समयबद्ध रूप से प्राप्त करने को कहा।
होटलों में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों को लेकर रहें चौकस
बैठक में उन्होंने अधिकारियों को ताकीद किया कि राज्य में संचालित होटलों में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए सी-फार्म अनिवार्य रूप से भराया जाए। इसे कड़ाई से लागू किया जाए। उन्होंने विदेशी नागरिकों के पंजीकरण अधिनियम के नियमों में जरूरी संशोधन किए जाने का प्रस्ताव भी यथाशीघ्र देने के निर्देश।
