उत्तराखंडः 13वें CS के रूप में शत्रुघ्न ने लिया चार्ज

अभी तक अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात रहे 1983 बैच केआईएएस सिंह ने मीडिया से बातचीत में भ्रष्टाचारमुक्त व पारदर्शी प्र्रशासन, फास्ट डिलिवरी जैसे मुद्दे अपनी प्राथमिकताओं में शुमार किए। शत्रुघ्न सिंह सुबह ही देहरादून पहुंचे और वह सीधे सचिवालय स्थित अपने आईडीसी वाले कक्ष में गए।

इसी दौरान उन्हें बुलावा आ गया और वह मुख्य सचिव के कक्ष में चले गए। उसी समय निवर्तमान मुख्य सचिव राकेश शर्मा भी पहुंच गए। शर्मा ने उसी वक्त करीब पौने ग्यारह बजे शत्रुघ्न सिंह को सीएस का चार्ज हैंडओवर किया।

चार्ज लेने के बाद मुख्य सचिव शुत्रघ्न सिंह ने कहा कि पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और अवस्थापना सुविधाओं का विकास उनकी प्राथमिताओं में शामिल हैं। जन सेवाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में असीम संभावनाएं हैं।

यहां के लोग प्रकृति के बीच में रहते है। सरल प्रकृति के हैं। प्रशासन तंत्र को डिलिवरी सिस्टम को चुस्त दुरूस्त करना है। खासतौर से उत्तराखंड में पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नियम के तहत करना है। यदि सब कुछ ठीक चला तो शत्रुघ्न सिंह का कार्यकाल दिसम्बर 2016 तक रहेगा।

ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को ज्यादा सपोर्ट देंगे : शर्मा
पहली बार सृजित किए गए निसंवर्गीय मुख्य प्रधान सचिव के पद पर प्रभावशाली व रिटायर्ड नौकरशाह राकेश शर्मा ने ज्वाइनिंग दी। वह मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव होंगे। उन्होंने भी अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि राज्य की ब्यूरोक्रेसी को सीएम सचिवालय से सपोर्ट की जरूरत होती है, मैं वो सारी सपोर्ट दूंगा।

चतुर्थ तल पर अपने नए कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान नवनियुक्त मुख्य प्रधान सचिव राकेश शर्मा ने कहा कि शत्रुघ्न सिंह अनुभवी अफसर है, वह अच्छा शासन चलाएंगे। नए रोल में मुझे मेरी जिम्मेदारी का अहसाल है। मुझे ज्यादातर फील्ड वर्क पर ध्यान देना है। सीएम की प्राथमिकताओं को अंजाम देने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे।

वैसे भी मेरे लिए यह पद नया जरूरत है, लेकिन जिम्मेदारी और कर्तव्य पुराने है। इसलिए मुझे किसी तरह का वक्त नहीं चाहिए, पहले दिन से काम शुरू करुंगा।

थ्रस्ट एरिया पर फोकस होगा, एयर कनेक्टिविटी, स्मार्ट सिटी, शहरों के चारो ओर पेरी अर्बन एरिया डेवलप करना है। उन्होंने कहा कि सभी को खुद महसूस हो जाएगा कि मुख्यमंत्री सचिवालय और नौकरशाही में किस गति से ज्यादा समन्वय स्थापित होगा।